लकड़ी के बक्से में क्या छिपाकर घूम रहे मुनीर? भारत ने UN में पाकिस्तान की खोली पोल, किया आगाह

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नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर तीखा हमला बोला है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सेना देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए कर रही है। सेना खनिज संपदा पर कब्जा जमाए रखने के लिए ही देश में राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे रही है।

यह मुद्दा सुरक्षा परिषद की प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष पर हुई बैठक में उठा। बैठक का आयोजन लाइबेरिया ने किया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान की टिप्पणी का जवाब दिया। बैठक के दौरान पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था। इस पर हरीश ने कहा कि भारत इस मंच पर द्विपक्षीय विवादों पर चर्चा करने नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए किया, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया। भारत का रुख सिंधु जल संधि पर पहले से स्पष्ट है।

मुनीर के लकड़ी के बक्से का जिक्र

भारत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की एक तस्वीर का भी जिक्र किया। हरीश ने कहा कि पिछले साल सितंबर में मुनीर विदेशी नेताओं को खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाते नजर आए थे। यह इस बात का साफ संकेत है कि खनिज संपदा की लूट में सेना की सीधी भूमिका है। दरअसल, पिछले साल व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ खनिज भेंट किए थे। उस दौरान की तस्वीर में मुनीर खुला लकड़ी का बक्सा दिखाते नजर आए थे, जिसमें खनिज रखे थे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में हाल में एक प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने और आपातकाल लगाने के पीछे भी यही वजह हो सकती है।

सेना जनता के लिए काम करे

हरीश ने कहा कि पाकिस्तान में असल फैसले सेना ही लेती है। सैन्य नेतृत्व आम लोगों के कल्याण से ज्यादा अपने फायदे और पड़ोसियों से तनाव को तरजीह दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सेना संसाधनों का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के बजाय जनता की भलाई के लिए करे, तो पाकिस्तान की जनता को ज्यादा फायदा होगा। भारत ने यह भी कहा कि सेना को पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान अब खुद पाकिस्तान को हो रहा है।

संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को मिले

भारत ने प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर भी अपना पक्ष रखा। हरीश ने कहा कि अवैध खनन और तस्करी से मिलने वाला पैसा कई बार सशस्त्र समूहों तक पहुंचता है, जिससे संघर्ष लंबा खिंचता है। भारत ने कहा कि खनन से होने वाली कमाई का फायदा उन इलाकों के लोगों को भी मिलना चाहिए, जहां से खनन होता है।

भारत में कंपनियों के लिए स्थानीय समुदायों के विकास पर खर्च करना कानूनी रूप से जरूरी है। अंत में भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद को शांति और सुरक्षा के मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए, जबकि विकास और संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा महासभा और ECOSOC जैसे मंचों पर होनी चाहिए।

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