नई दिल्ली: अब स्कूलों में सिर्फ अंकों की दौड़ नहीं होगी, बल्कि बच्चों के मन की आवाज भी सुनी जाएगी। परीक्षा का तनाव हो या भविष्य की चिंता, अकेलापन हो या मानसिक दबाव, विद्यार्थियों को इन चुनौतियों से अकेले नहीं जूझना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को जोड़ते हुए ‘एहसास-2026’ नीति की शुरुआत की है। गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया।
सिर्फ नंबर नहीं, बच्चों के जज्बात भी होंगे अहम
नीति के तहत दिल्ली के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक परामर्शदाता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षकों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और स्कूल कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव और मानसिक तनाव के शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचाना जा सके। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चे असफलताओं से सीखें, खुलकर अपनी बात रखें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से पीछे न हटें।
जिले-जिले में खुलेंगे कल्याण केंद्र
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘एहसास’ नीति का उद्देश्य लाखों विद्यार्थियों को मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना है। इसके तहत जिला स्तर पर कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां मनोवैज्ञानिक जांच, परामर्श और जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सकीय सहायता उपलब्ध होगी। स्कूलों में कल्याण समितियां भी गठित की जाएंगी।
छह चरणों में मिलेगी संकट से सुरक्षा
नीति में परीक्षा का तनाव, चिंता, अवसाद, छेड़छाड़, भेदभाव और इंटरनेट के माध्यम से होने वाली प्रताड़ना जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गंभीर परिस्थितियों में कक्षा शिक्षक से लेकर स्कूल परामर्शदाता, प्रधानाचार्य, जिला कल्याण केंद्र, अस्पताल और संबंधित संस्थाओं तक छह स्तरीय सहायता व्यवस्था बनाई गई है। आत्महानि या आत्महत्या के जोखिम वाले मामलों में तत्काल मदद और लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
उपराज्यपाल संधू ने कहा कि बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है। श्रीश्री रविशंकर ने भी संवेदनशीलता, आपसी जुड़ाव और सहयोग को मानसिक मजबूती का आधार बताया। नीति के तहत डिजिटल निगरानी व्यवस्था और हर तीन महीने में विद्यालयों का मूल्यांकन भी होगा। संदेश साफ है—बच्चों का भविष्य केवल परीक्षा के परिणाम से नहीं, बल्कि उनके स्वस्थ मन और मजबूत आत्मविश्वास से बनेगा।
Reported By: Pankaj Rai












