धूल उड़ाई तो लगा जुर्माना; दो सफाई कंपनियों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का डंडा

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ग्रेटर नोएडा: शहर को धूल और प्रदूषण से मुक्त बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनियां ही अगर सड़कों पर धूल का गुबार उड़ाने लगें तो कार्रवाई होना तय है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसी ही लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए दो सफाई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का चाबुक चला दिया है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई के दौरान धूल उड़ने की शिकायत मिलने पर दोनों कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया है। इतना ही नहीं, तीन कार्यदिवस के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी करते हुए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई है।

सफाई मशीनें बनीं धूल उड़ाने का कारण

दरअसल, ग्रेटर नोएडा की सड़कों को धूल मुक्त रखने के लिए प्राधिकरण की ओर से ट्रक माउंटेड मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों का काम सड़कों की धूल साफ करना है, लेकिन सफाई के दौरान पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से मशीनों के पीछे धूल का गुबार उठने लगा। इसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से प्राधिकरण तक पहुंची। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए।

दो कंपनियों पर एक-एक लाख की चोट

स्वास्थ्य विभाग ने जांच और शिकायत के आधार पर मैसर्स एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड तथा मैसर्स यदुवंशी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के मुताबिक, 18 नवंबर 2026 को दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। प्रत्येक कंपनी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह रकम आगामी बिलों के भुगतान से काटकर वसूल की जाएगी।

नियमों की अनदेखी पर प्राधिकरण सख्त

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सड़कों की सफाई से पहले पानी का छिड़काव करना और सफाई के दौरान निर्धारित सावधानियां बरतना अनिवार्य है। इसके बावजूद धूल उड़ना गंभीर लापरवाही है। कंपनियों को तीन कार्यदिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

ब्लैकलिस्ट तक पहुंचेगी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उपमहाप्रबंधक विजय रावल ने साफ कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति या फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। संदेश साफ है सफाई के नाम पर प्रदूषण फैलाने का खेल अब नहीं चलेगा। शहर की हवा को जहरीला बनाने वालों पर प्राधिकरण की नजर है और लापरवाही की कीमत जुर्माने से लेकर ब्लैकलिस्टिंग तक चुकानी पड़ सकती है।

 

Reported By: Pankaj Rai

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