नई दिल्ली: दवाओं के कारोबार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब थोक में बल्क ड्रग्स यानी औषधियों के मूल सक्रिय और निष्क्रिय पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों को अलग लाइसेंस लेना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का मसौदा प्रस्तावित किया है। इस पहल का मकसद दवाओं की सप्लाई चेन पर मजबूत नियंत्रण स्थापित करना और थोक कारोबार में जवाबदेही बढ़ाना है।
बल्क ड्रग्स के लिए बनेगा अलग लाइसेंस
फिलहाल दवाओं के फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए एक ही लाइसेंस व्यवस्था लागू है। प्रस्तावित संशोधन के तहत बल्क ड्रग्स के कारोबार के लिए अलग आवेदन प्रपत्र-19-बीसी और लाइसेंस प्रपत्र-20-बीसी निर्धारित करने की योजना है। इससे थोक विक्रेताओं की गतिविधियों और उनके द्वारा संभाली जा रही दवाओं की श्रेणियों पर अलग से नजर रखी जा सकेगी।
नशीली दवाओं की बिक्री पर भी होगी निगरानी
नई व्यवस्था में लाइसेंस के तहत कारोबारियों को यह बताना होगा कि वे किस श्रेणी की बल्क ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। इसमें स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के दायरे में आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी। साथ ही बल्क ड्रग्स की बिक्री सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में करनी होगी। इससे दवाओं के भंडारण, वितरण और बिक्री में जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी।
एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर नियंत्रण की तैयारी
सरकार का मानना है कि अलग लाइसेंस व्यवस्था से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध की चुनौती से निपटने और एनडीपीएस के दायरे वाली दवाओं की आवाजाही पर निगरानी मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव को औषधि परामर्श समिति की 67वीं बैठक और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की 93वीं बैठक में भी सहमति मिल चुकी है।
पुराने लाइसेंसधारकों को मिलेगा अतिरिक्त समय
मौजूदा लाइसेंसधारकों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उनके लिए संशोधित प्रावधान वर्तमान लाइसेंस की प्रतिधारण अवधि समाप्त होने या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद, इनमें से जो भी तारीख बाद में होगी, उससे लागू होंगे।
30 दिनों में भेज सकेंगे सुझाव और आपत्तियां
मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जीएसआर संख्या 987 (ई), दिनांक 2 नवंबर 2026 के तहत जारी की है। आम जनता और संबंधित पक्ष अधिसूचना की प्रतियां सार्वजनिक होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां मंत्रालय को भेज सकते हैं। इसके लिए ईमेल drugsdiv-mohfw@gov.in भी जारी किया गया है।
Reported By: Pankaj Rai












