हिंद-प्रशांत में बदलते समीकरणों के बीच क्वाड की नई रणनीति, भारत समेत चार देशों ने तय की भविष्य की दिशा

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हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव और सहयोग मजबूत करने के लिए क्वाड के चार सदस्य देशों ने एक विस्तृत रणनीतिक खाका पेश किया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने भाग लिया। इस बैठक का मकसद केवल समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि उन सभी क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाना भी रहा, जिनका संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और भविष्य की तकनीकी जरूरतों से है।

चारों नेताओं ने स्पष्ट किया कि हिंद-प्रशांत में स्थिरता के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, भरोसेमंद व्यापारिक नेटवर्क, मजबूत डिजिटल संपर्क और आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई जरूरी है। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में एकतरफा दबाव और ताकत के सहारे मौजूदा स्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध किया गया। साथ ही महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता, आपदा के समय सहायता और नई तकनीकों के विकास को लेकर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

क्वाड का दायरा अब रक्षा से आगे आर्थिक साझेदारी तक

मनीला में हुई बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि चारों देशों ने अपनी साझेदारी को व्यापक आर्थिक लक्ष्यों से जोड़ने पर जोर दिया। महत्वपूर्ण वस्तुओं और कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने से उद्योगों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई गई। नेताओं ने ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई, जिन पर किसी एक स्रोत या मार्ग की बाधा का अत्यधिक प्रभाव न पड़े।

संयुक्त घोषणा में निर्यात प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के जरिए दूसरे देशों को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों पर भी चिंता व्यक्त की गई। महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध उपलब्धता आधुनिक उद्योग, ऊर्जा तकनीक और रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी है। ऐसे में क्वाड का जोर वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विकसित करने और सदस्य देशों के बीच तालमेल बढ़ाने पर है।

समुद्री रास्तों पर नजर रखने के लिए संयुक्त अभ्यास

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की जानकारी साझा करने के उद्देश्य से नया निगरानी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। इसके तहत सदस्य देशों की निगरानी क्षमता और सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाया जाएगा।

वर्ष 2027 में पी-8 और पी-3सी विमानों के माध्यम से पहला संयुक्त निगरानी अभ्यास आयोजित करने की योजना है। इन विमानों का इस्तेमाल समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इस व्यवस्था में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका अहम हो सकती है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन को सुरक्षित रखने और क्षेत्रीय गतिविधियों की बेहतर जानकारी हासिल करना है।

डिजिटल दुनिया की मजबूती के लिए समुद्र के भीतर बिछेंगी केबल

क्वाड बैठक में समुद्र के नीचे संचार केबल बिछाने और उनकी सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया गया। हिंद महासागर में प्रस्तावित अंडरसी केबल योजनाओं का स्वागत किया गया है। भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

समुद्र के भीतर मौजूद केबलों के जरिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट और डेटा का बड़ा हिस्सा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। इसलिए इनके सुरक्षित संचालन को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी माना जाता है। क्वाड की केबल कनेक्टिविटी और सुरक्षा साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया के योगदान का विस्तार बिजली केबलों तक किए जाने का भी स्वागत किया गया।

साइबर सुरक्षा और एआई में निवेश बढ़ाने की तैयारी

डिजिटल सेवाओं पर निर्भरता बढ़ने के साथ साइबर हमलों का खतरा भी गंभीर होता जा रहा है। बैठक में इसी चुनौती को देखते हुए क्वाड साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की गई। सदस्य देश डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा और साइबर घटनाओं से निपटने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाएंगे। इसके अलावा एआई एक्सेलेरेटर को भी महत्व दिया गया है। इसका लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पहुंच, तकनीकी सहायता और उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग के अवसर विकसित हो सकते हैं।

कारोबारियों के लिए 2027 में होगा विशेष मंच

चारों देशों ने वर्ष 2027 की शुरुआत में क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें कारोबारी जगत के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस मंच के जरिए निवेश, व्यापार और औद्योगिक सहयोग से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को भरोसेमंद और रचनात्मक साझेदारी बताते हुए समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, तकनीक और आपदा प्रबंधन में इसके योगदान पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जनवरी से अब तक चारों देशों के विदेश मंत्री पांच बार बैठक कर चुके हैं।

आसियान की भूमिका और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर

क्वाड नेताओं ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की केंद्रीय भूमिका और एकता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। साथ ही नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह की आतंकी गतिविधियों की निंदा की गई और इनके खिलाफ सहयोग मजबूत करने की बात कही गई।

बैठक से यह संकेत मिला कि चारों देश हिंद-प्रशांत में स्थिरता को केवल सैन्य सुरक्षा से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। व्यापार, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा संपर्क और तकनीकी सहयोग भी उनकी साझा रणनीति के प्रमुख हिस्से बनते जा रहे हैं।

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