
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच जापान ने एशिया के देशों को एक मंच पर लाने की पहल की है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने 48 देशों के सामने ऐसी व्यवस्था बनाने का विचार रखा है, जिसके जरिए क्षेत्र में ईंधन की उपलब्धता को अधिक सुरक्षित किया जा सके। उनका प्रस्ताव एक एशियाई ऊर्जा एजेंसी स्थापित करने से जुड़ा है, जो आपात परिस्थितियों में तेल के भंडार, आपूर्ति और आपसी सहयोग के लिए साझा नियम तैयार करने में मदद कर सकती है। ताकाइची ने यह सुझाव फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी ASEAN के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक में दिया।
जापान का मानना है कि ऊर्जा संकट किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम लोगों के खर्च पर पड़ता है। इसलिए संकट आने के बाद अलग-अलग कदम उठाने के बजाय पहले से समन्वित व्यवस्था तैयार करना जरूरी है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसा एशियाई ढांचा बनाने की तैयारी
जापानी प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि एशिया में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA की तर्ज पर एक क्षेत्रीय संस्था विकसित की जाए। इसके साथ तेल सुरक्षा से संबंधित विशेष कार्यबल बनाने का विचार भी सामने रखा गया है। IEA की स्थापना 1974 में उस दौर के बड़े तेल संकट के बाद हुई थी। यह संस्था ऊर्जा नीतियों पर सुझाव देने के साथ सदस्य देशों के तेल भंडार के समन्वय में भी भूमिका निभाती है।
ताकाइची के अनुसार, एशियाई देशों को भी ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जो संकट के समय केवल अपने राष्ट्रीय संसाधनों पर निर्भर न रहें, बल्कि आपसी सहयोग से जरूरत पूरी कर सकें। प्रस्तावित एजेंसी के जरिए तेल की उपलब्धता और आपातकालीन आपूर्ति को लेकर साझा रणनीति तैयार की जा सकती है।
ERIA के सहयोग से तैयार होगा तेल सुरक्षा कार्यबल
जापान इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया स्थित आर्थिक अनुसंधान संस्थान ERIA के साथ काम करने की तैयारी में है। यह संगठन ASEAN और पूर्वी एशिया से जुड़े आर्थिक तथा क्षेत्रीय विषयों पर शोध करता है। ताकाइची ने एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी की बैठक में कहा कि जापान इस संस्थान के साथ मिलकर एशियाई तेल सुरक्षा कार्यबल को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा।
इस कार्यबल का प्रमुख उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया तैयार करना है, जिसके तहत किसी आपात स्थिति में देश अपने रणनीतिक तेल भंडार से संसाधन जारी कर सकें और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे के साथ साझा कर सकें। इससे अचानक आपूर्ति रुकने पर प्रभावित देशों को राहत पहुंचाने का रास्ता तैयार हो सकता है। जापान स्वयं उन एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जिनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से बढ़ा था संकट
पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर गंभीर असर पड़ा था। यह समुद्री मार्ग वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के कुल तेल कारोबार का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।
आपूर्ति में रुकावट की आशंका के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। कई कारोबारी सत्रों में इसके भाव 100 डॉलर से ऊपर बने रहे। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा, जो अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर हैं। महंगे तेल से परिवहन, उत्पादन और बिजली जैसे क्षेत्रों की लागत भी बढ़ सकती है।
भारत और जापान जैसे आयातक देशों के लिए अहम पहल
भारत अपनी जरूरत का करीब 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का असर देश के आयात बिल और घरेलू महंगाई पर पड़ता है। जापान की अर्थव्यवस्था भी ऊर्जा आयात पर काफी निर्भर है। इसलिए दोनों देशों सहित एशिया के कई अन्य मुल्कों के लिए आपूर्ति की निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है।
चीन ने संकट के दौरान रूस और ईरान से तेल खरीदकर अपने भंडार मजबूत करने की कोशिश जारी रखी, जबकि भारत ने भी आपूर्तिकर्ता देशों का दायरा बढ़ाने और स्रोतों में विविधता लाने पर जोर दिया।
क्या इस व्यवस्था से पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहेंगे?
जापान की पहल का उद्देश्य एशिया में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और अचानक पैदा होने वाली कमी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। हालांकि प्रस्तावित एजेंसी बनने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा स्थिर रहेंगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कई वैश्विक कारकों से प्रभावित होते हैं।
फिर भी साझा भंडार, आपात आपूर्ति के नियम और देशों के बीच बेहतर तालमेल से संकट के प्रभाव को सीमित करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल यह प्रस्ताव क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में शुरुआती पहल है। इसे लागू करने के लिए संबंधित देशों की सहमति, संस्थागत ढांचा और व्यावहारिक नियम तय करना जरूरी होगा।









