नई दिल्ली: पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर छह भारतीय नाविक करीब सात महीने से फंसे हैं। इनमें मर्चेंट नेवी के एक चीफ ऑफिसर भी शामिल हैं। परिवारों की अपील के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से राजनयिक मदद मांगी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर को इसकी पुष्टि की। सरकार के मुताबिक, यह मामला दोनों देशों के बीच किसी राजनीतिक विवाद से नहीं, बल्कि जहाज की मालिक कंपनी और कर्मचारियों के कारोबारी मतभेद से जुड़ा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार नाविकों, उनकी शिपिंग कंपनी और कंपनी के एजेंट के संपर्क में है। भारत ने पाकिस्तानी पक्ष से कांसुलर सहायता का अनुरोध किया है। जायसवाल के अनुसार, सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे पोत परिवहन कंपनी और कर्मचारियों के बीच का व्यावसायिक मामला बताया।
17 अप्रैल को कराची पहुंचा था जहाज
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, छह भारतीय नाविकों का जहाज 17 अप्रैल 2026 को कराची बंदरगाह पहुंचा था। इसके बाद कंपनी और बंदरगाह अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया और चालक दल वहीं फंस गया। इनमें प्रयागराज निवासी मर्चेंट नेवी अधिकारी विनीत किशोर मिश्रा भी शामिल हैं। बताया गया है कि उन्होंने 25 फरवरी 2026 को ईरान की शिपिंग कंपनी KEVER Shipping Company ज्वाइन की थी। वह ओमान से जहाज के साथ कराची पहुंचे थे। विनीत के परिवार का कहना है कि बंदरगाह पहुंचने के बाद कंपनी और स्थानीय अधिकारियों के बीच विवाद हुआ, जिसका असर जहाज पर काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों पर पड़ा।
चालक दल बदले बिना लौटना मुश्किल
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, जहाज पर तैनात कर्मचारी अपनी ड्यूटी बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। उनकी जगह दूसरे चालक दल के सदस्यों की व्यवस्था जरूरी है। जब तक कंपनी नए कर्मचारियों को नहीं भेजती, मौजूदा नाविकों के लिए जहाज से औपचारिक रूप से विदा लेकर भारत लौटना मुश्किल है। इससे उनकी वापसी में देरी हो रही है।
नाविकों के परिजनों ने उनकी स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनीत के परिवार का दावा है कि जहाज पर मौजूद कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और बिजली की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। परिवारों के मुताबिक, जहाज पर संचार व्यवस्था बेहद खराब है। नाविकों की घरवालों से नियमित बात नहीं हो पाती और कई बार करीब 15 दिन में एक बार ही संपर्क हो पाता है।
