नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने और ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क बनाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्रियों ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी।
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट लाइव स्टॉक मिशन
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है, लेकिन कम उत्पादन और बाजार से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए पहली बार स्टेट लाइव स्टॉक मिशन बनाया गया है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, पशुओं की नस्ल में सुधार करना और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है।
मंत्री के मुताबिक, कृत्रिम गर्भाधान के जरिए गायों की दूध देने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। गरीब परिवारों को मुफ्त में मुर्गी के 100 चूजे भी दिए जा रहे हैं। मिशन के तहत गायों का बीमा कराने की योजना है, जिसमें बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत खर्च सरकार उठाएगी और शेष 15 प्रतिशत किसान को देना होगा। इसके अलावा गाय खरीदने या पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात भी कही गई।
कंपनियों के विलय पर स्टाम्प शुल्क का नियम
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय और डी-मर्जर के पंजीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत कंपनी के शेयर मूल्य पर 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना होगा। अभी तक इस तरह के पंजीकरण की प्रक्रिया कंपनी सेक्रेटरी के स्तर पर होती थी। स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण विलय के समय कंपनी की पूरी कीमत पर शुल्क लगने की स्थिति बन जाती थी। प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
नावों का पंजीकरण और मैनपुरी में सैनिक स्कूल
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नावों, स्टीमर और दूसरे जलयानों के संचालन व पंजीकरण के नियम तय होंगे। यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों के लिए अलग व्यवस्था होगी। गैर-यांत्रिक नाव के पंजीकरण का शुल्क 50 रुपये रखा गया है। यात्रियों और नाविकों के बीमा का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन दी जाएगी। झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 38 हजार मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
ग्रेटर नोएडा में बनेगा रोबोटिक्स पार्क
कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए सरकार एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। वहीं, उत्तर प्रदेश के साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को सौंपने का फैसला किया गया है। इस काम के संचालन और रखरखाव पर 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
