नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में प्रस्तावित मेगा बांध को लेकर चल रहे विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। शनिवार को इटानगर में उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं को बातचीत से दूर किया जाएगा। सरकार स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही परियोजना पर आगे बढ़ेगी।
इटानगर में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करने के समारोह में शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय समुदायों की आशंकाओं की पूरी जानकारी है। वह खुद लोगों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान निकालने के लिए अरुणाचल आए हैं।
1,200 मेगावाट का है प्रोजेक्ट
अमित शाह ने 11,200 मेगावाट क्षमता वाली सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना (SUMP) को देश और अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की भूमिका काफी बड़ी होगी, लेकिन इसके साथ स्थानीय लोगों की भावनाओं और पहचान का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का स्थानीय संस्कृति के प्रति उतना ही सम्मान है, जितना यहां के लोगों का है। परियोजना को लेकर कोई भी फैसला स्थानीय निवासियों को साथ लेकर ही किया जाएगा। विकास की प्रक्रिया में इस क्षेत्र की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से किसी तरह का समझौता नहीं होगा।
बेहतर पुनर्वास पैकेज का भरोसा
शाह ने प्रस्तावित बांध से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए देश के सबसे बेहतर पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज में से एक देने का भी भरोसा दिया। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब परियोजना के विरोध में पूर्वी सियांग जिले में प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। अक्टूबर में प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के कार्यालय में आग लगा दी थी। एक पुलिस थाने को भी आग के हवाले कर दिया गया और तीन राजनीतिक नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।
इससे पहले 12 घंटे के बंद के दौरान भी तनाव की स्थिति बनी थी। एक दिन पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे।
क्यों विरोध कर रहे हैं लोग?
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हिंसा की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों से अपनी मांगें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाने की अपील की थी। स्थानीय लोगों का विरोध मुख्य रूप से इस आशंका को लेकर है कि बांध बनने से उन्हें अपने घर और जमीन छोड़नी पड़ सकती है। क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण और पुश्तैनी जमीन के पानी में डूबने की भी चिंता जताई जा रही है।
दूसरी ओर, केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना को रणनीतिक लिहाज से भी अहम मानती हैं। उनका कहना है कि तिब्बत में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर जलविद्युत परियोजनाएं बनाए जाने के बीच सियांग परियोजना भारत के हितों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकती है। आदि समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन और सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम ने अमित शाह को संयुक्त ज्ञापन भी सौंपा है।












