नई दिल्ली: करीबी खून के रिश्ते में शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या इस तरह की शादियों को रोकने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है? दरअसल, बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने बताया कि उसके माता-पिता आपस में रक्त संबंधी थे। इसी वजह से उसे जन्म से ही अनुवांशिक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई।
कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी किससे करनी है, यह किसी भी व्यक्ति की निजी पसंद है। कोर्ट सीधे तौर पर इस तरह की शादियों पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि करीबी रिश्तेदारों में शादी से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि खून के रिश्ते में शादी करने से नुकसान होता है और इस बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार को या तो इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए या फिर लोगों को इसके खतरे के बारे में बताना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस मुद्दे पर आंगनबाड़ी और पंचायत के स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोगों के सामने इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह रखी जानी चाहिए, ताकि वे खुद समझ सकें कि यह कितना खतरनाक हो सकता है।
दक्षिण भारत में ज्यादा है चलन
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दक्षिण के राज्यों में करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी का चलन ज्यादा है। वहां लगभग 30 फीसदी शादियां इसी तरह होती हैं। इसकी वजह से बच्चों में सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें सामने आती हैं। याचिका में मेडिकल साइंस का हवाला देते हुए कहा गया है कि ब्लड रिलेशन में शादी करने पर बच्चों में जन्मजात विकृति, अंधापन, बहरापन, विकास में कमी, विकलांगता, शिशुओं की मौत और खराब स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है। एडवोकेट अंजुमन त्रिपाठी के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि इस मुद्दे पर कानून बनाना संसद के दायरे में आता है, लेकिन कोर्ट को केंद्र को इस पर विचार करने का निर्देश देना चाहिए।
कानून में क्या है?
बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को मान्यता दी गई है। वहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ खास रिश्तों में शादी पर रोक है, लेकिन इसे लेकर कोई बहुत सख्त कानून नहीं है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी है। केंद्र क्या कहता है और क्या इस मुद्दे पर कोई नया कानून लाया जाएगा, यह आने वाले समय में साफ होगा।












