नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र में दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी को भारत का आपराधिक गिरोह बताए जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने कहा कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान से UN जैसी वैश्विक संस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है। यह मामला UN के विशेष प्रतिवेदक बेन सॉल की एक रिपोर्ट से जुड़ा है। बेन सॉल आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। उनकी रिपोर्ट में डी-कंपनी को भारत से जोड़कर पेश किया गया था, जिस पर भारत ने सख्त रुख अपनाया।
भारत ने UN में जताई कड़ी आपत्ति
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघु पुरी ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत पहले भी कई मंचों पर इस तरह की तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्टों पर चिंता जता चुका है, लेकिन विशेष प्रतिवेदकों को इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। उन्होंने कहा कि यह उस संस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो पहले से ही अपनी वैधता को लेकर सवालों का सामना कर रही है।
पुरी ने रिकॉर्ड स्पष्ट करते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2003 में अल-कायदा से जुड़े होने के कारण प्रतिबंधित सूची में डाला था। यह संगठन कोई भारतीय गिरोह नहीं है।
1993 से भारत में वांटेड है दाऊद
रघु पुरी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से ही भारत में वांटेड है। वह भारत से भागकर विदेश में रह रहा था और वहीं रहते हुए अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से उसके संबंधों के कारण उसे UN की सूची में शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति सूची में आने से बहुत पहले ही भारत छोड़ चुका था।
भारत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना
भारत ने इशारों में पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। पुरी ने कहा कि UN की जानकारी के मुताबिक दाऊद उसी देश में रह रहा था, जहां अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन मिला था और मारा गया था। गौरतलब है कि ओसामा बिन लादेन को 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया था। इसके साथ ही भारत ने साफ कहा कि दाऊद इब्राहिम आज भी भारत में वांछित अपराधी है और उसे भारतीय गिरोह बताना पूरी तरह गलत और तथ्यों से परे है। भारत ने UN से मांग की है कि भविष्य में ऐसी रिपोर्ट जारी करते समय तथ्यों की सही जांच की जाए।
