नई दिल्ली: राज्यसभा की 37 सीटों के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बढ़त हासिल कर ली है. इस जीत के साथ ही ऊपरी सदन में NDA की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है.
चुनाव नतीजों के बाद NDA ने न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार किया है, बल्कि महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की राह भी आसान कर ली है. वहीं, विपक्ष को सीमित सफलता मिली है, हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बरकरार रहेगी.
37 में से 22 सीटें NDA के खाते में
राज्यसभा की कुल 37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिनमें NDA को 13 सीटें मिलीं. इसके अलावा जिन 11 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें NDA ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की. इस तरह गठबंधन ने कुल 22 सीटें जीतकर बढ़त बना ली, जबकि विपक्ष के हिस्से में 15 सीटें आईं.
कई राज्यों में NDA का दबदबा
NDA ने महाराष्ट्र की सात में से छह, बिहार की सभी पांच, असम की तीनों सीटें जीतीं. इसके अलावा ओडिशा की चार में से तीन, तमिलनाडु की पांच में से दो और पश्चिम बंगाल की पांच में से एक सीट पर कब्जा जमाया. हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी दो में से एक-एक सीट NDA के खाते में गई.
राज्यसभा में NDA को स्पष्ट बहुमत
इन नतीजों का सीधा असर राज्यसभा की संख्या पर पड़ा है. NDA अब ऊपरी सदन में स्पष्ट बहुमत की स्थिति में आ गया है. बीजेपी पहले ही 103 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल थी और अब सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी कुल ताकत 135 से अधिक हो गई है. इससे सरकार के लिए अहम विधेयकों को पास कराना पहले के मुकाबले आसान होगा.
महिला आरक्षण बिल पर तेज हो सकती है प्रक्रिया
सरकार की नजर अब महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है. यह कानून बन चुका है, लेकिन सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना चाहती है.
इसके लिए मौजूदा सत्र में ही संविधान संशोधन बिल लाने की संभावना जताई जा रही है. सरकार जनगणना और परिसीमन के कारण होने वाली देरी को टालने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है.
विपक्ष को साथ लेने की कोशिश
सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्षी दलों को भी साथ लेने की रणनीति पर काम कर रही है. माना जा रहा है कि कैबिनेट जल्द ही इस बिल को मंजूरी दे सकती है, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा.
हालांकि, राज्यसभा के नए आंकड़े मॉनसून सत्र से प्रभावी होंगे, क्योंकि नए सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल के बाद शुरू होगा. NDA की इस बड़ी जीत से सरकार का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है.
