'भारत अपनी शर्तें नहीं थोप सकता', शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश ने दिया बड़ा बयान

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नई दिल्ली: बांग्लादेश की नई सरकार ने शेख हसीना की भारत से वापसी के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने दो टूक कहा है कि शेख हसीना को वापस भेजने के मामले में भारत या किसी दूसरे देश की शर्तें स्वीकार नहीं की जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश एक संप्रभु देश है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है।

ढाका सचिवालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जाहिद उर रहमान से उन मीडिया रिपोर्टों को लेकर सवाल किया गया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए दो शर्तें रखी हैं। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश किसी भी अनुचित शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। रहमान ने कहा कि बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। देश की व्यवस्था मजबूत कानूनी आधार पर काम करती है, इसलिए किसी दूसरे देश की ओर से थोपी गई शर्तों को मानने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत शेख हसीना की वापसी के मामले में कोई शर्त नहीं रखेगा।

अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हट गई थीं। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। उनकी वापसी का मुद्दा दोनों देशों के बीच चर्चा का अहम विषय बना हुआ है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार के इस बयान से साफ है कि वह इस मामले में किसी बाहरी दबाव के बिना आगे बढ़ना चाहती है। जाहिद उर रहमान ने अपने बयान में बांग्लादेश की संप्रभुता और कानूनी प्रक्रिया को खास तौर पर रेखांकित किया।

भारत ने प्रत्यर्पण को बताया कानूनी मामला

वहीं, भारत की ओर से इस मुद्दे पर पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही निपटाया जाएगा। भारत ने यह भी दोहराया है कि वह बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और दूरदर्शी संबंध बनाए रखना चाहता है। ऐसे में शेख हसीना की वापसी को लेकर दोनों देशों के रुख पर आगे भी नजर बनी रहेगी।

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