नई दिल्ली: बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाई है। दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में उठे कानूनी सवालों को भी ध्यान में रखा। यह फैसला दोषमुक्ति नहीं है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की याचिकाओं पर आदेश दिया। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी।
दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सजा में छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में यह छूट रद्द कर दी थी। अब इन दोनों की उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक रोक दी गई है। पीठ ने कहा कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अपील में कानून और तथ्यों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई जरूरी है।
बचाव पक्ष और गुजरात सरकार की दलील
दोषियों के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि दोनों लंबा समय जेल में काट चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक आरोपी का नाम FIR में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में शामिल किया गया। गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत और हाईकोर्ट सबूतों पर विचार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी जमानत दी। इसकी शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। दोनों को IPC की धारा 143, 147, 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया गया था। ये धाराएं गैरकानूनी जमावड़े, दंगा, हत्या और दुष्कर्म से जुड़ी हैं। उन्हें उम्रकैद और जुर्माने की सजा मिली थी। मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन थाने में दर्ज FIR से जुड़ा है।
क्या है बिलकिस बानो मामला?
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों का है। गोधरा ट्रेन आगजनी के बाद भड़की हिंसा में 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई थी। इनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। गुजरात सरकार ने 2022 में 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को छूट रद्द कर दी। अदालत ने कहा था कि मुकदमा महाराष्ट्र स्थानांतरित होने के बाद छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। मौजूदा आदेश सिर्फ दो दोषियों की अपील से जुड़ा है। उनकी दोषसिद्धि बरकरार है।












