नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। इस बार सत्र में सबसे बड़ा दांव महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल होने वाला है। सरकार चाहती है कि इस सत्र में इस बिल को पास करा लिया जाए, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो सके।
लोकसभा सीटों को बढ़ाने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की योजना परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की है। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। परिसीमन होने के बाद ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हो पाएंगी। यही वजह है कि सरकार इस बिल को इसी सत्र में आगे बढ़ाना चाहती है।
लेकिन सत्र की शुरुआत ऐसे माहौल में हो रही है, जब वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा भी हो सकता है।
क्या इस बार पास होगा बिल?
सबसे बड़ी चुनौती आंकड़ों की है। यह एक संवैधानिक संशोधन वाला बिल है, इसलिए इसे पास कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत चाहिए। यानी कुल 543 में से कम से कम 361 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। फिलहाल लोकसभा में 540 सांसद मौजूद हैं, तीन सीटें खाली हैं। एनडीए के पास करीब 320 सांसद हैं। यानी सरकार को बहुमत से करीब 41 वोट और चाहिए। यह कमी दूसरी पार्टियों के समर्थन से ही पूरी हो सकती है।
सरकार का क्या है प्लान?
बताया जा रहा है कि यह बिल बजट सत्र में भी लाया गया था, लेकिन जरूरी संख्या न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके बाद से राजनीतिक समीकरण थोड़े बदले हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी और शिवसेना (ठाकरे गुट) के 6 बागी सांसदों के एनडीए के साथ आने से सरकार की ताकत बढ़ी है।फिर भी 361 का आंकड़ा अभी दूर दिख रहा है। इसके बावजूद सरकार को भरोसा है कि इस बार बिल पास हो जाएगा। सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि बिल 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो जाएगा।
यानी सरकार को उम्मीद है कि कुछ विपक्षी दल या निर्दलीय सांसद भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर साथ आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी दल खुलकर महिलाओं के आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहेगा। बहरहाल, शीतकालीन सत्र सरकार के लिए सिर्फ एक विधायी परीक्षा नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी होगी। अगर बिल पास होता है तो यह 2029 से पहले सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। और अगर अटकता है तो विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल जाएगा।












