चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बृहस्पतिवार को ताइवान के भविष्य को लेकर अपनी सरकार की नीति फिर स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्य भूमि और ताइवान का एकीकरण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ऐसा लक्ष्य है, जिससे पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। यह बयान चीन के राष्ट्रवादी नेता सन यात-सेन की 160वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। इस आयोजन का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है, क्योंकि सन यात-सेन को चीन और ताइवान, दोनों जगह ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में सम्मान दिया जाता है। शी ने अपने संबोधन में दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता समर्थक गतिविधियों के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया। उनके वक्तव्य से साफ संकेत मिला कि बीजिंग ताइवान को अलग देश के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
कम्युनिस्ट पार्टी ने एकीकरण को बताया ऐतिहासिक जिम्मेदारी
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान से जुड़े विवाद का समाधान करना और पूरे देश को एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लाना पार्टी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य है। उन्होंने इसे चीन के नागरिकों की साझा इच्छा और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की प्रक्रिया से जुड़ा विषय बताया।
बीजिंग लंबे समय से ताइवान को अपने भूभाग का हिस्सा मानता आया है। चीनी सरकार का कहना है कि द्वीप का मुख्य भूमि के साथ जुड़ना चाहिए। हालांकि, चीन ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया है। इसी वजह से ताइवान जलडमरूमध्य का इलाका अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से संवेदनशील बना हुआ है।
स्वतंत्रता समर्थक समूहों के खिलाफ एकजुट होने की अपील
अपने संबोधन में चीनी राष्ट्रपति ने ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों से अलगाववाद का विरोध करने की अपील की। उन्होंने विदेशों में बसे चीनी समुदायों को भी इस मुद्दे पर साथ आने का संदेश दिया। शी के मुताबिक, दोनों क्षेत्रों के बीच शांतिपूर्ण संपर्क बढ़ाने और राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।
इस बयान में चीन की प्राथमिकता दो हिस्सों में दिखाई देती है। एक तरफ बीजिंग ताइवान के साथ संपर्क और बातचीत की बात करता है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता की मांग को लेकर अपना विरोध भी दोहराता है।
बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने का दावा
शी जिनपिंग ने कहा कि चीन एक-चीन सिद्धांत और वर्ष 1992 में बनी सहमति के आधार पर ताइवान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने को तैयार है। उनका कहना था कि जलडमरूमध्य के आर-पार संबंधों और राष्ट्रीय एकता से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि ताइवान में रहने वाले लोगों की परिस्थितियों, भावनाओं और हितों को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन की ओर से स्वतंत्रता समर्थक गतिविधियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह उनके बयान में संवाद की पेशकश के साथ राजनीतिक शर्तें भी जुड़ी हुई हैं।
न्यूजीलैंड के सांसदों पर कार्रवाई से भी बढ़ा था विवाद
ताइवान के मुद्दे पर चीन की संवेदनशीलता पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में सामने आ चुकी है। जून 2026 में न्यूजीलैंड के चार सांसदों द्वारा ताइवान का दौरा किए जाने के बाद बीजिंग ने उन पर एक वर्ष तक चीन यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने इन सांसदों से माफी की मांग भी की थी।
एशिया की राजनीति पर बनी रहेंगी दोनों पक्षों की निगाहें
शी जिनपिंग के ताजा वक्तव्य के बाद ताइवान और चीन के बीच संबंधों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज होने की संभावना है। ताइवान अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संचालित होता है, जबकि बीजिंग उसे अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में आने वाले समय में बातचीत, सुरक्षा और कूटनीतिक गतिविधियां इस क्षेत्र की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
