नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया अब मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने पर विचार कर रहा है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस साल अगस्त में इस समझौते पर दस्तखत किए थे। तब से ही इसमें नए मुस्लिम देशों के जुड़ने की अटकलें लग रही थीं। अगर इंडोनेशिया इसमें शामिल होता है तो यह उसकी दशकों पुरानी विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा।
मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की के तीन अधिकारियों ने बताया है कि इंडोनेशिया इस पैक्ट में आने को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है और अपने विकल्पों पर मंथन कर रहा है। अंकारा और जकार्ता के बीच खासतौर पर रक्षा उद्योग में बढ़ता सहयोग इस दिलचस्पी की बड़ी वजह बताया जा रहा है।
पिछले साल कितने का हुआ सौदा
इंडोनेशिया ने पिछले साल तुर्की से 48 ‘कान’ फाइटर जेट खरीदने के लिए करीब 10 अरब डॉलर का सौदा किया था। इसके अलावा वह तुर्की, पाकिस्तान और कतर के साथ बद्र पैक्ट नाम के समझौते पर भी दस्तखत कर चुका है। इससे साफ है कि जकार्ता रक्षा के मोर्चे पर अपने विकल्प खोल रहा है।
अभी आधिकारिक तौर पर चुप्पी
हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंडोनेशियाई दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि वे इस बारे में कुछ पुष्टि नहीं कर सकते। तुर्की के विदेश मंत्री समेत कई अधिकारियों ने भी कहा है कि संस्थापक देश अभी इस समझौते को संस्थागत रूप देने में लगे हैं और फिलहाल नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। दक्षिण-पूर्व एशिया मामलों की जानकार आदिंदा खैरानी का कहना है कि इंडोनेशिया के इस पैक्ट में आने का कोई ठोस आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। इंडोनेशिया हमेशा से किसी भी सैन्य गठबंधन से दूर रहा है और स्वतंत्र और सक्रिय विदेश नीति पर चलता आया है।
क्यों है यह बड़ा बदलाव?
1950 के दशक में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो भी गुटनिरपेक्षता के पक्षधर थे। उसी सोच का असर आज तक इंडोनेशिया की नीति पर दिखता है। इसलिए मक्का पैक्ट में शामिल होना उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति से बड़ा उलटफेर होगा।
फिर भी राष्ट्रपति प्राबोवो के दौर में इंडोनेशिया की विदेश नीति में बदलाव दिख रहा है। ब्रिक्स से जुड़ाव, ओईसीडी की सदस्यता की कोशिश और अमेरिका-तुर्की समेत कई देशों के साथ रक्षा सहयोग इसका संकेत है। गाजा मुद्दे पर भी इंडोनेशिया ने इजरायली हमलों की निंदा की थी और शांति सेना भेजने की बात कही थी, जिसे बाद में मार्च में रोक दिया गया। जानकारों का मानना है कि अगर इंडोनेशिया इस पैक्ट में आता है तो यह काफी अहम होगा, क्योंकि यह देश पश्चिम एशिया के संघर्षों से दूर दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है।










