बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, भारत विरोधी बयान देने वाले मोहम्मद यूनुस के घर को बनाया निशाना

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नई दिल्ली: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश लौटने के ऐलान के बाद से वहां तनाव बढ़ गया है। उनकी पार्टी आवामी लीग ने गुरुवार को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया था, जिसके बाद से कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और बम धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं।

सबसे ज्यादा अशांति हसीना के गृह जिले गोपालगंज में देखने को मिली। वहां गुस्साई भीड़ ने सड़कों पर उतरकर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एक पुलिस थाने को भी निशाना बनाया गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को भी मौके से पीछे हटना पड़ा।

यूनुस के घर पर हमला, ढाका में भी आगजनी

इसी बीच बुधवार रात चटगांव में अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर पर हमला हुआ। भीड़ ने घर में आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। ढाका में भी आवामी लीग से जुड़े दो नेताओं के घरों पर हमला कर आगजनी की गई। इन घटनाओं में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं।

पुलिस ने लॉकडाउन से पहले ढाका में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। करीब 24 घंटे चले अभियान में 565 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रहे नूरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं। उन्हें बुधवार देर रात ढाका स्थित उनके घर से उठाया गया।

28 जिलों में बम धमाके

पिछले दस दिनों में देश के करीब 28 जिलों से बम धमाके और आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं। 10 नवंबर के बाद से ग्रामीण बैंक के 37 से ज्यादा दफ्तरों पर हमले की कोशिश हुई है। कई जगहों पर बसों को भी आग लगाई गई है। कुछ घटनाओं में लोगों की मौत की भी खबर है।

रहमान की अपील, हसीना अड़ीं

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने लोगों से आवामी लीग की वापसी रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने आवामी लीग को आतंकी संगठन तक बता दिया और अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि वे सिर्फ प्रशासन पर भरोसा न करें, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें।

बता दें, अगस्त 2024 में बड़े आंदोलन के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थीं। बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है, फिर भी उन्होंने दिसंबर तक वतन लौटने का ऐलान किया है। बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने कहा है कि फैसला पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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