नई दिल्ली: पाकिस्तान में इन दिनों नए प्रांत बनाने के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार की सहयोगी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफ कह दिया है कि अगर सिंध को जबरन बांटा गया तो कराची की सड़कों पर खून-खराबा होगा। उनके इस बयान के बाद सत्ताधारी गठबंधन में दरार खुलकर सामने आ गई है।
नकवी के बयान से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा हंगामा गृह मंत्री मोहसिन नकवी के एक बयान के बाद शुरू हुआ। नकवी ने 12 नवंबर को कहा था कि देश में नए प्रांत बनाने के लिए जनमत संग्रह होना चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था अब काम नहीं कर रही है और बेहतर शासन के लिए छोटे प्रांत बनाना जरूरी है। बाद में योजना मंत्री अहसन इकबाल ने इस चर्चा को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बताया कि चार प्रांतों को तोड़कर कुल 14 प्रांत बनाने पर विचार हो रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक पंजाब और सिंध में चार-चार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तीन-तीन प्रांत बन सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद को अलग प्रांत का दर्जा मिल सकता है। इसे मार्च 2027 के सीनेट चुनाव से पहले लागू करने की बात कही जा रही है।
बिलावल ने सरकार को घेरा
नेशनल असेंबली में 74 सीटों के साथ सरकार को समर्थन दे रही पीपीपी इस फैसले से नाराज है। बिलावल का आरोप है कि इस मुद्दे पर न उनसे और न ही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से कोई बात की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि वे अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं। बिलावल ने चेतावनी दी कि जबरन बंटवारे से समाज में नफरत बढ़ेगी और हिंसा कराची से निकलकर हैदराबाद, मीरपुरखास और नवाबशाह तक फैल सकती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राजनीतिक कैदी बताते हुए नेताओं का उत्पीड़न रोकने की भी मांग की।
पीपीपी को क्यों है डर?
सिंध में 2008 से सत्ता में बैठी पीपीपी को डर है कि नए प्रांत बनने से उसका सबसे मजबूत गढ़ हाथ से निकल जाएगा। सबसे बड़ी चिंता कराची को लेकर है। कराची देश की आर्थिक राजधानी है और जीडीपी में करीब 20 फीसदी योगदान देती है। अगर कराची सिंध से अलग हुआ तो पीपीपी की सियासी और आर्थिक ताकत कमजोर हो जाएगी। वहीं कराची की प्रमुख पार्टी एमक्यूएम-पी नए प्रांतों के पक्ष में है। जानकारों का कहना है कि इस कदम से 1980-90 के दशक जैसी जातीय हिंसा फिर भड़क सकती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए 14 प्रांतों का खर्च उठाना भी आसान नहीं होगा।
इतिहास से क्यों जुड़ा है विरोध?
पाकिस्तान में प्रांतों के बंटवारे का इतिहास काफी संवेदनशील रहा है। बंटवारे के बाद कराची को सिंध से अलग किया गया था और 1955 में वन यूनिट के तहत पश्चिमी पाकिस्तान को एक कर दिया गया था। इसका सिंधी, बलूच और पख्तून लोगों ने विरोध किया था। आखिर में 1970 में यह व्यवस्था खत्म हुई और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इन्हीं कड़वे अनुभवों की वजह से सिंध में बंटवारे की बात को पहचान पर हमला माना जाता है।











