शी, पुतिन और ट्रंप की नजदीकी से विश्व राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत

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शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की शेनझेन में होने वाली बातचीत को केवल तीन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात मानना पर्याप्त नहीं होगा। यह बैठक ऐसे समय आयोजित हो रही है, जब अंतरराष्ट्रीय फैसलों में बहुपक्षीय संस्थाओं के बजाय शक्तिशाली देशों के नेताओं के बीच सीधी बातचीत का महत्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के दौरान होने वाली इस चर्चा में वैश्विक शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता जैसे विषय प्रमुख रह सकते हैं। इसकी तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुख देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर विचार-विमर्श किया था। हालांकि मौजूदा मुलाकात को वैसा औपचारिक समझौता नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत दूरगामी हो सकते हैं।

बड़ी शक्तियों के बीच सीधी बातचीत का बढ़ता चलन

हाल के महीनों में तीनों देशों के नेताओं के बीच अलग-अलग स्तर पर संपर्क बढ़ा है। मई में बीजिंग में हुई मेजबानी, सितंबर में वाशिंगटन में बातचीत और पिछले वर्ष अलास्का में ट्रंप-पुतिन की मुलाकात इसी सिलसिले का हिस्सा रही हैं। इन घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि बड़े देश अब कई अंतरराष्ट्रीय मामलों पर संस्थागत मंचों की लंबी प्रक्रिया के बजाय सीधे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से रास्ता निकालना पसंद कर रहे हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन, रूस और अमेरिका ने कोई नया गठबंधन बना लिया है। तीनों के बीच प्रतिस्पर्धा और मतभेद कायम हैं। फिर भी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बड़े निर्णयों में प्रमुख देशों को विशेष महत्व देने की सोच उभर रही है।

यूरोप की आवाज कमजोर पड़ने की आशंका

इस बदलते माहौल का असर यूरोपीय देशों पर सबसे अधिक दिखाई दे सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अबू धाबी में हुई बातचीत के तीसरे दौर में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यूक्रेन को बातचीत में जगह मिली, लेकिन यूरोपीय वार्ताकारों की भागीदारी नहीं रही। इससे यूरोप में यह चिंता बढ़ी कि उसके भविष्य से जुड़े फैसलों पर चर्चा कहीं उसके बिना ही न होने लगे।

रूसी प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शीत युद्ध के दौर जैसी प्रभाव-सीमाओं की मांग रखी थी। दूसरी ओर, अमेरिकी विशेष दूत जेरेड कुशनर ने यूरोप को प्रक्रिया में शामिल करने की इच्छा जताई, लेकिन भरोसेमंद प्रतिनिधि चुनने की कठिनाई का भी उल्लेख किया।

चीन के सामने भी कूटनीतिक चुनौती

शी जिनपिंग लंबे समय से ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत करते रहे हैं, जिसमें किसी एक देश या सीमित समूह का वर्चस्व न हो। चीन ने यूक्रेन से जुड़े मुद्दों पर यूरोपीय देशों को बातचीत में शामिल करने की बात भी कही है। इसके बावजूद शेनझेन की बैठक में भाग लेने का उनका निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक महत्व का बताते हुए कहा है कि इसमें विश्व शांति और प्रमुख देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता पर चर्चा होगी।

यूरोप के लिए परेशानी यह है कि आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में मजबूत स्थिति होने के बावजूद उसके देश कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक साझा राजनीतिक रुख नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में तीनों शक्तिशाली नेताओं की बातचीत में यूरोपीय प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति उसकी कूटनीतिक कमजोरी को उजागर कर सकती है।

मध्यम ताकतों के पास सहयोग का रास्ता

इस पूरी परिस्थिति में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के सामने भी नई चुनौती है। इनके पास अमेरिका, चीन या रूस जैसी सैन्य और राजनीतिक ताकत नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, व्यापारिक नेटवर्क और क्षेत्रीय साझेदारियों के जरिए ये अपनी भूमिका मजबूत कर सकते हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी मध्यम शक्तियों को आपसी सहयोग बढ़ाने की सलाह दी है। उनका विचार है कि किसी एक महाशक्ति के पक्ष में खड़े होने के बजाय अलग-अलग मुद्दों पर समान हित रखने वाले देशों को साथ आना चाहिए।

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