नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में देश के सामने मौजूद कई महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई और अलग-अलग विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं। गरीबी कम करने तथा वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रधानमंत्री के सामने रखी गई। बैठक के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी और युवाओं में नशे के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता सामने आई।
प्रधानमंत्री ने इस समस्या को सामान्य कानून-व्यवस्था का विषय मानने के बजाय राष्ट्रीय स्तर की गंभीर चुनौती के रूप में देखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई करके उसके प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है, उसी तरह नशे के नेटवर्क और उसके सामाजिक प्रभाव को भी खत्म करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
युवाओं को नशे से दूर रखने पर विशेष ध्यान
बैठक में प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने की जरूरत बताई। उनका जोर इस बात पर रहा कि नशे के खिलाफ अभियान केवल सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। परिवारों, सामाजिक संगठनों और युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के नुकसान समझाने और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए लगातार संवाद की आवश्यकता है।
नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के साथ-साथ उन परिस्थितियों को समझना भी महत्वपूर्ण है, जिनकी वजह से युवा इस बुराई की ओर आकर्षित होते हैं। प्रधानमंत्री की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए जागरूकता और कार्रवाई, दोनों पहलुओं को महत्व देना चाहती है।
नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई का उदाहरण
बैठक में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे से जुड़े प्रयासों पर भी जानकारी दी गई। इसी बीच छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात सीआरपीएफ की एक बटालियन के एक हजार से अधिक जवानों को वहां से हटाकर मणिपुर भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से देश में नक्सलवाद समाप्त होने की घोषणा के बाद किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की इकाई को इस तरह वापस बुलाने का यह पहला मामला बताया गया है।
प्रधानमंत्री ने नशे की समस्या के संदर्भ में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उल्लेख करते हुए यह संदेश दिया कि मजबूत इच्छाशक्ति और लगातार कार्रवाई से कठिन चुनौतियों का समाधान संभव है।
बैठक में सीमित रहा मंत्रियों का दायरा
सूत्रों के मुताबिक, इस बार की बैठक में केवल केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और अन्य राज्य मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में इन मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके थे। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में चिंतन शिविर के रूप में हुई थी, जिसमें विचार-विमर्श पर विशेष ध्यान दिया गया था।
विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री की बैठक
कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की यात्रा पूरी करके भारत लौटे थे। 17 और 18 नवंबर की दरम्यानी रात उनकी वापसी हुई। इस दौरे के दौरान उन्होंने 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और सातवें क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
मनीला में प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। यात्रा के दौरान सिंगापुर और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ भी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश दौरे से लौटने के बाद हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू चुनौतियों पर प्रधानमंत्री का जोर सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।










