बेबी फूड के डिब्बों में मौत का सामान, सेरेलैक के कार्टन में छिपाकर लाई जा रही थी मेथामफेटामाइन की खेप

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नई दिल्ली: नशे के सौदागरों ने तस्करी के लिए अब मासूम बच्चों के आहार को भी ढाल बनाना शुरू कर दिया है। जिस बेबी फूड के डिब्बे में बच्चों के पोषण का सामान होना चाहिए था उसी के कार्टन में नशे का जहरीला कारोबार छिपाकर ले जाया जा रहा था। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की सतर्कता ने इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मामले में बड़ी कानूनी जीत हासिल करते हुए एनसीबी गोवा जोनल यूनिट ने युगांडा की महिला ड्रग्स तस्कर एग्नेस नग्गायी को 10 साल की सश्रम कैद दिलाई है। धारवाड़ की प्रधान सत्र अदालत ने दोषी महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दिल्ली से हुबली तक बिछा था तस्करी का जाल

एनसीबी के मुताबिक 6 जनवरी 2022 को मिली पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर एनसीबी की बेंगलुरु जोनल यूनिट की टीम ने कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की। दिल्ली से ट्रेन के जरिए पहुंची करीब 30 वर्षीय युगांडा की महिला को संदेह के आधार पर रोका गया। उसके पास मौजूद सफेद रंग के कपड़े के थैले की तलाशी ली गई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए।

थैले में रखे नेस्ले सेरेलैक बेबी फूड के दो कार्टन के भीतर 995 ग्राम मेथामफेटामाइन छिपाकर रखा गया था। बच्चों के आहार के नाम पर नशे की इतनी बड़ी खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मेथामफेटामाइन की वाणिज्यिक मात्रा महज 50 ग्राम निर्धारित है। ऐसे में बरामद 995 ग्राम की मात्रा निर्धारित वाणिज्यिक सीमा से करीब 20 गुना थी।

एक महिला की गिरफ्तारी से खुली दूसरी कड़ी

जांच के दौरान गिरफ्तार महिला से मिली जानकारी के आधार पर करीब 30 वर्षीय एक अन्य युगांडा के पुरुष को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। यह मामला एनसीबी गोवा अपराध संख्या BZU/01/2022 के तहत दर्ज किया गया था।

अदालत का सख्त फैसला, 10 साल जेल

मामले की सुनवाई धारवाड़, कर्नाटक की माननीय प्रधान सत्र अदालत में हुई। अदालत ने माना कि एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का उचित तरीके से पालन किया गया है। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में एग्नेस नग्गायी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी) के साथ पठित धारा 22(सी) और 29 के तहत दोषी करार दिया गया।सजा सुनाते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की कि आसान पैसा कमाने के लालच में दोषी ने युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने तक का रास्ता अपना लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी एक व्यक्ति के हित से ऊपर समाज का हित है। दोषी महिला को 10 वर्ष की सश्रम कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि महिला भारत में वैध वीजा के बिना रह रही थी।

दूसरा आरोपी बरी, अब देश वापसी की तैयारी

एनसीबी के अनुसार, मामले में गिरफ्तार दूसरे पुरुष आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया। हालांकि जांच में उसके फर्जी वीजा के आधार पर भारत में अवैध रूप से रहने की बात सामने आई। इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के साथ समन्वय स्थापित कर उसके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई है। फिलहाल उसे निर्वासन तक निरुद्ध केंद्र में रखा गया है, ताकि भारत में दोबारा मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने की आशंका को रोका जा सके।

विदेशी ड्रग्स तस्करों पर भी शिकंजा

एनसीबी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 के तहत विदेशी नागरिकों की संलिप्तता वाले मादक पदार्थ तस्करी के मामलों की पहचान और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई को प्राथमिकता देने की बात कही है। गोवा जोनल यूनिट की यह कार्रवाई इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनसीबी ने दोहराया है कि नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

नशे की सूचना दें, पहचान रहेगी गुप्त

एनसीबी ने आम नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस (MANAS) के टोल फ्री नंबर 1933 पर सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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