'याल्टा 2.0' से दुनिया में हलचल, एक मंच पर होंगे जिनपिंग, ट्रंप और पुतिन, क्यों बढ़ी देशों की चिंता?

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नई दिल्ली: दुनिया की तीन बड़ी महाशक्तियों के प्रमुख जब एक ही टेबल पर बैठने वाले हों, तो पूरी दुनिया की नजरें उसी ओर टिक जाती हैं। क्या इससे ग्लोबल पावर का समीकरण बदल जाएगा? क्या छोटे देशों की किस्मत का फैसला उनकी गैरमौजूदगी में हो जाएगा? ऐसे कई सवाल इन दिनों अंतरराष्ट्रीय हलकों में गूंज रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली संभावित त्रिपक्षीय मुलाकात। इस मुलाकात से पहले एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है, ‘याल्टा 2.0’। आइए समझते हैं कि यह शब्द आखिर है क्या और इस बैठक से कई देश क्यों खौफ में हैं।

APEC से इतर होगी त्रिपक्षीय बैठक

इस सप्ताह चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। इसी सम्मेलन से इतर पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। चीन ने सोमवार को इस बैठक की पुष्टि कर दी है। यह इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक होगी। तीनों नेताओं के एक मंच पर आने से ही वैश्विक हलचल तेज हो गई है।

क्या है ‘याल्टा 2.0’?

इस बैठक की खबर सामने आते ही 1945 के ‘याल्टा सम्मेलन’ की चर्चा शुरू हो गई। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों पर सहमति जताई थी। 1945 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन क्रीमिया के याल्टा में मिले थे। उन्होंने युद्ध के बाद के यूरोप, जर्मनी के भविष्य और यूरोप के विभाजन को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद यूरोपीय देश दशकों तक सोवियत-नियंत्रित क्षेत्रों और पश्चिमी गुट में बंटे रहे।

कुल मिलाकर इसी सम्मेलन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को आकार दिया था। इसे इस बात के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि कैसे बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों को शामिल किए बिना उनके भविष्य पर फैसले ले लेती हैं।

कई देश क्यों हैं चिंतित?

अब पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप की बैठक की तुलना उसी याल्टा सम्मेलन से हो रही है। डर है कि ये तीनों देश मिलकर कई अन्य देशों को शामिल किए बिना उनके बारे में फैसले ले लेंगे। इसमें सबसे अहम नाम यूक्रेन का है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले ही याल्टा जैसी व्यवस्था दोहराने के खिलाफ चेतावनी दी है।

जापान भी इस बैठक से चिंतित है। टोक्यो को डर है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी होने के बावजूद, इस क्षेत्र से जुड़े फैसले चीन और रूस तय कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची इस त्रिपक्षीय बैठक से पहले मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप से अलग से मिलने की कोशिश कर रही हैं।

इसके अलावा ताइवान भी महाशक्तियों के बीच बंद कमरे में किसी समझौते की संभावना से असहज है। यूरोपीय देश भी यूक्रेन को लेकर होने वाली किसी भी चर्चा से असहज हैं। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एशिया नीति फेलो एलिसिया बाचुल्स्का ने कहा है कि यूरोपीय प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में यूक्रेन पर चर्चा से चीन और ईयू के पहले से बिगड़ते संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है।

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