नई दिल्ली: बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना को कथित भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का जरिया बनाने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। सरकारी योजना की आड़ में फर्जी लाभार्थियों कागजी कंपनियों और बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत से करोड़ों रुपये के ऋण घोटाले का खुलासा करते हुए ईडी के श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।
ईडी की इस कार्रवाई से कथित घोटाले में शामिल आरोपियों और उनके सहयोगियों के बीच हड़कंप मच गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में जमीन और इमारतें शामिल हैं, जो कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, ये संपत्तियां कथित तौर पर योजना के ऋण वितरण में गड़बड़ी करने वाले आपूर्तिकर्ताओं, दलालों और जम्मू-कश्मीर बैंक के एक अधिकारी के कब्जे अथवा नियंत्रण में थीं।
फर्जी लाभार्थियों के नाम पर ऋण, कागजों में खड़ी कर दीं कंपनियां
ईडी की जांच में सामने आया कि पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण हासिल करने के लिए कथित तौर पर ऐसे लोगों को लाभार्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया जिनके नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ऋण स्वीकृत कराए गए। इसके लिए अस्तित्वहीन फर्मों और कंपनियों के नाम से फर्जी बिल एवं चालान तैयार किए गए।
आरोप है कि निजी व्यक्तियों और आपूर्तिकर्ता-कम-दलालों ने जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल शाखा और गमुद गडखुद शाखा के कुछ अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर ऋण राशि जारी कराई। इसके बाद सरकारी योजना के तहत जारी धनराशि को अलग-अलग बैंक खातों में कई लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।
जांच में हिलाल अहमद वानी एवं अन्य लोगों की कथित प्रमुख भूमिका सामने आई है। ईडी के मुताबिक इन लोगों ने पीएमईजीपी के संभावित लाभार्थियों को ऋण लेने के लिए प्रेरित किया और उनके पहचान संबंधी दस्तावेजों तथा अन्य कागजात का इस्तेमाल कर फर्जी ऋण प्रक्रिया को अंजाम दिया।
270 ऋण खाते डूबे, बैंक को करीब 32 करोड़ की चपत
इस कथित घोटाले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 16 के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गमुद गडखुद शाखाओं में किए गए सर्वेक्षण के दौरान बड़ी वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों शाखाओं में पीएमईजीपी योजना से संबंधित 270 सावधि ऋण खाते और उनके साथ जुड़े 270 कार्यशील पूंजी खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन चुके थे।
इन खातों में एनपीए की कुल राशि लगभग 32 करोड़ रुपये पाई गई। यानी जिस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और कारोबार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था, उसी योजना के नाम पर कथित तौर पर बैंकिंग व्यवस्था को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
11.37 करोड़ की अपराध से अर्जित रकम का पता, संपत्तियों में खपाया पैसा
ईडी की अब तक की जांच में लगभग 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का पता लगाया गया है। एजेंसी के मुताबिक, इस रकम को कई बैंक खातों के माध्यम से इधर-उधर स्थानांतरित किया गया। इसका एक हिस्सा आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों के निर्माण तथा नवीनीकरण में खर्च किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित रकम का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर इधर-उधर कर दिया गया।
एजेंसी ने धन के हस्तांतरण, छिपाने, कब्जे में रखने और इस्तेमाल किए जाने से जुड़े तथ्यों की जांच की है। इसी धनराशि के मूल्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ईडी ने पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इन संपत्तियों का मूल्य 10.63 करोड़ रुपये आंका गया है।
सीबीआई की प्राथमिकी से शुरू हुई जांच, जून 2026 में नया मामला दर्ज
ईडी ने यह जांच श्रीनगर स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। इन मामलों में पीएमईजीपी योजना के ऋण की रकम के कथित दुरुपयोग, बैंक अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश और बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की एसीबी ने जून 2026 में इस प्रकरण में एक नई प्राथमिकी भी दर्ज की थी। इसके बाद वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और संपत्तियों से जुड़े पहलुओं की जांच का दायरा और व्यापक हुआ।
ईडी का शिकंजा अभी और कसेगा
ईडी की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा कर अर्जित की गई संपत्ति को सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। फिलहाल 10.63 करोड़ रुपये की संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की गई है, जबकि मामले में आगे की जांच जारी है। जांच एजेंसी अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि कथित घोटाले में शामिल लोगों तक कितनी रकम पहुंची, धन किन-किन खातों से होकर गुजरा और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे।
