नई दिल्ली: दुनिया भर में मौत की सजा को खत्म करने की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर हुए मतदान में 133 देशों ने फांसी पर रोक लगाने का समर्थन किया, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया। भारत समेत कुल 33 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि 16 देश मतदान से दूर रहे।
मेक्सिको ने पेश किया था प्रस्ताव
यह प्रस्ताव मेक्सिको की ओर से पेश किया गया था। इसमें सभी देशों से कहा गया था कि वे फांसी देने पर तत्काल रोक लगाएं और धीरे-धीरे मौत की सजा को पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ें। प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों की संख्या ज्यादा होने के कारण यह प्रस्ताव पास हो गया, भले ही भारत, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों ने इसका विरोध किया।
भारत के साथ 33 देशों ने किया विरोध
भारत के साथ प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर भी शामिल हैं। प्रस्ताव में यह साफ किया गया था कि हर देश को अपने कानून बनाने और सजा तय करने का पूरा अधिकार है। इसके बावजूद सभी देशों से अपील की गई थी कि वे फांसी पर रोक लगाएं। जिन देशों ने मौत की सजा पहले ही खत्म कर दी है, उनसे कहा गया था कि वे इसे दोबारा लागू न करें।
नाबालिगों और कमजोर वर्गों को बाहर रखने की अपील
प्रस्ताव में कुछ खास वर्गों को मौत की सजा से बाहर रखने की भी बात कही गई। इसमें कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वालों को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। अगर अपराध के समय उम्र साबित करना मुश्किल हो, तब भी मृत्युदंड से बचना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों को भी इस सजा से अलग रखने की अपील की गई।
प्रस्ताव में यह मांग भी रखी गई कि जिन अपराधों में मौत की सजा दी जा सकती है, उनकी संख्या कम की जाए। उन नियमों को भी खत्म करने को कहा गया, जिनमें किसी अपराध के लिए फांसी देना अनिवार्य होता है।
2025 में फांसी के मामलों पर जताई चिंता
मतदान के दौरान दुनिया में फांसी की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। प्रस्ताव में कहा गया कि कई देश मौत की सजा को सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2025 में फांसी के मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसीलिए सभी देशों से अपील की गई कि वे इसका इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करें और अंत में इसे पूरी तरह खत्म कर दें।
हालांकि, भारत ने इस अपील से सहमति नहीं जताई। भारत का रुख रहा है कि गंभीर और जघन्य अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान बना रहना चाहिए। यही वजह है कि भारत ने इस बार भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।












