नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव के दौरान अब सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सरकार के लिए दोबारा काम कर रहे रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस संबंध में अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत सरकारी विभागों में नियुक्त या दोबारा जिम्मेदारी संभाल रहे सेवानिवृत्त अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे। वे न तो चुनावी अभियान में हिस्सा ले पाएंगे और न ही किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांग सकेंगे।
चुनाव आयोग ने यह आदेश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा है। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर अधिकारियों को भी चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहना होगा। वे अपने पद, नाम या सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या समूह के समर्थन में नहीं कर सकते।
किन लोगों पर लागू होंगे चुनाव आयोग के नियम?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये पाबंदियां केवल सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेंगी। सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक मदद पाने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इनका पालन करना होगा। दरअसल, सरकारी सेवा नियमों के तहत सेवारत कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और चुनाव प्रचार करने पर पहले से रोक है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के राजनीतिक व्यवहार को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। चुनाव आयोग ने इसी कमी को दूर करते हुए उन पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसे नियम लागू करने का फैसला किया है।
चुनाव आयोग ने दोबारा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए एक और अहम निर्देश दिया है। इसके मुताबिक, वे चुनाव की घोषणा वाले क्षेत्र या जिले में तैनात किसी चुनाव अधिकारी को सरकारी चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी दूसरे माध्यम से भी बैठक करने की अनुमति नहीं होगी।
आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
आयोग ने अपने पत्र में साफ किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने या इन्हें लागू करने में लापरवाही बरतने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए संबंधित अधिकारियों को चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह आदेश सभी संबंधित विभागों और संस्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकार के लिए दोबारा काम कर रहे सभी रिटायर अधिकारी और कर्मचारी चुनाव के दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि से दूर रहें।
