पंजाब की महिलाओं के लिए खुशखबरी! ‘मांवां-धीयां सत्कार योजना’ की पहली किस्त की तारीख का ऐलान

फतेहगढ़ साहिब: महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि ‘मांवां-धीयां सत्कार योजना’ की शुरुआत अब बेहद करीब है. उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को महिलाओं के बैंक खातों में सीधे तीन माह की सम्मान राशि की पहली किस्त जमा की जाएगी. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹4,500, जबकि अन्य सभी श्रेणियों की महिलाओं को ₹3,000 की राशि प्रदान की जाएगी.

फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांव चनारथल कलां में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति आम आदमी पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पंजाब में ‘आप’ सरकार रहेगी, यह सहायता बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.

97 प्रतिशत महिलाओं को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अब से नौ दिन बाद, यानी 1 जुलाई को 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर बैंक खाते में राशि जमा होने का संदेश प्राप्त होगा. सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह दिए जाएंगे. यह राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.” उन्होंने बताया कि जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी. मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके लिए पंजाब सरकार ने ₹9,300 करोड़ का बजट निर्धारित किया है.

महिलाओं को मिलेगा सम्मान और आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह आर्थिक सहायता महिलाओं को भले ही अमीर न बनाए, लेकिन उन्हें सम्मान, स्वाभिमान और आत्मविश्वास जरूर प्रदान करेगी. महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की पात्र हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन का स्रोत हैं. माताओं और बहनों का आशीर्वाद हर चुनौती को पार करने की शक्ति देता है.” उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना घरेलू स्थिति में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक व आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है. आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं परिवार और समाज दोनों को मजबूत बनाती हैं.

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर साधा निशाना

एक अन्य मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान पंजाब सरकार किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटने नहीं देगी. उन्होंने कहा, “मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि भाजपा इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कर वैध वोट काटने की कोशिश कर सकती है, जैसा अन्य चुनावी राज्यों में देखने को मिला है. हालांकि, हम पूरी तरह सतर्क हैं और पंजाब के हर वास्तविक मतदाता के अधिकारों की रक्षा करेंगे.”भा

मैं 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध हूं’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे पहले के मुख्यमंत्री आम लोगों से दूरी बनाकर रखते थे और केवल सीमित अवसरों पर जनता के बीच आते थे. उन्होंने कहा, “मैं चौबीसों घंटे लोगों के लिए उपलब्ध हूं. जनता की सेवा मेरे लिए कोई औपचारिक गतिविधि नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है.”

पिछली सरकारों पर हमला

पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूर्व नेताओं ने अपने पदों का दुरुपयोग कर अपार संपत्ति अर्जित की और आलीशान महलों का निर्माण किया, जबकि आम जनता उनकी पहुंच से दूर रही. उन्होंने कहा, “जब नेता लोगों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, तो जनता भी अंततः उन्हें नकार देती है. पंजाब के लोगों ने उन दलों को बार-बार अस्वीकार किया है जिन्होंने बारी-बारी से राज्य को नुकसान पहुंचाया.” मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं ने अपने परिवारों के हितों को प्राथमिकता दी और लंबे समय तक लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अब पंजाब के लोग राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हो चुके हैं.

‘विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है पंजाब’

अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का विकास दोबारा गति पकड़ चुका है और सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा, “हमने दशकों से चली आ रही कमियों को दूर करने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं और रंगला पंजाब के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं.” मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी सरकार है जो जनता के घोषणापत्र को वास्तविक रूप से लागू कर रही है और चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

अकाली दल के नेतृत्व पर तीखा हमला

शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब की जमीनी वास्तविकताओं से पूरी तरह कटे हुए हैं. उन्होंने कहा, “वे सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन राज्य की मूलभूत परिस्थितियों और आम लोगों की समस्याओं को समझने में असफल रहे हैं. जो व्यक्ति पंजाब को समझता ही नहीं, वह राज्य का नेतृत्व कैसे कर सकता है?” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अकाली नेतृत्व ने अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म और सत्ता दोनों का इस्तेमाल किया तथा पंजाब को गंभीर नुकसान पहुंचाया.

बेअदबी रोकने के लिए कानून को बताया ऐतिहासिक

‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून भविष्य में बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत कदम है. उन्होंने कहा, “यह कानून व्यापक कानूनी सलाह और गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है, ताकि इसमें किसी प्रकार की कानूनी कमजोरी न रह जाए. यह समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ प्रभावी निवारक साबित होगा.” मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में मानसिक बीमारी के आधार पर जवाबदेही से बचने के प्रयासों को भी ध्यान में रखा गया है और ऐसे मामलों में अभिभावकों व देखभाल करने वालों की जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान किया गया है.

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और उसके पास पंजाब के लिए कोई स्पष्ट दृष्टि या भविष्य की योजना नहीं है. उन्होंने कहा, “कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना रहा है. आंतरिक संघर्षों के कारण पार्टी लगातार कमजोर हो रही है और जनता का विश्वास खो चुकी है”कमजोर हो रही है और जनता का विश्वास खो चुकी है.”

जनकल्याणकारी योजनाओं का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हर निर्णय और खर्च जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है, जो पहले संभव नहीं थी.

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव

स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना देश में अपनी तरह की अनूठी पहल है. उन्होंने कहा, “इस योजना के तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इतनी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है.” मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत लोगों को 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है.