नई दिल्ली: बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव फिर बढ़ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित ढाका वापसी से पहले हिंसा, श्रमिक असंतोष और राजनीतिक दलों के बीच टकराव ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच अविश्वास और कानून-व्यवस्था भी चिंता बन गई है।शुक्रवार को रहमान ने देश में बढ़ती हिंसा के पीछे भारत की भूमिका होने का संकेत दिया। उनका यह बयान विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान से मुलाकात के एक दिन बाद आया। इसी बीच अवामी लीग के सदस्यों से जुड़े कम से कम 30 घरों में आग लगाए जाने की खबर आई। मीडिया रिपोर्टों में इस बैठक को प्रतिबंधित अवामी लीग के खिलाफ एकजुटता की कोशिश माना गया।
बांग्लादेशी अखबार ‘प्रोथोम आलो’ के मुताबिक, जमात प्रमुख ने रहमान को फासीवाद खत्म करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की सलाह दी। लेकिन अवामी लीग की गैरमौजूदगी में बीएनपी और जमात के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। फरवरी 2026 के आम चुनाव के साथ हुए जनमत संग्रह में जनता ने ‘जुलाई राष्ट्रीय चार्टर’ को मंजूरी दी थी। बीएनपी इसके सुधारों को संसद के जरिए लागू करना चाहती है, जबकि जमात अलग ‘संविधान सुधार परिषद’ बनाने पर जोर दे रही है। दोनों दल एक-दूसरे पर अवामी लीग के साथ गुप्त समझौते करने के आरोप लगा रहे हैं। बीएनपी जमात के 1971 के विवादित इतिहास से दूरी बनाकर धर्मनिरपेक्ष छवि मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना चाहती है।
हिंसा और श्रमिक असंतोष से बिगड़े हालात
‘ढाका ट्रिब्यून’ और ‘बीडीन्यूज 24’ के अनुसार, बीएनपी के तीन कार्यकर्ताओं और एक बस कंडक्टर की हत्या के बाद नरेल जिले के कालिया उपजिला में हिंसा भड़क गई। इस दौरान अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के 50 से अधिक घरों और दुकानों को जला दिया गया। पबना जिले में भी झड़पें हुईं। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने अवामी लीग को ‘आतंकी संगठन’ बताया। उन्होंने कहा कि विदेश से हिंसा भड़काने वालों को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ी चिंता
‘द डेली स्टार’ के मुताबिक, आशुलिया में न्यूनतम मजदूरी को लेकर गारमेंट मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके कारण दर्जनों फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ीं। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपित अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भेजने के मुद्दे पर भी बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछे जा रहे हैं।












