हरियाणा: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य को स्वच्छ, हरित और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये के शुरुआती बजट से हरियाणा हरित जलवायु लचीलापन कोष की पहल की है। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने और धनराशि का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप होगा हरियाणा का विकास
बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का विकास वर्ष 2070 तक देश को शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचाने के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप होगा। इस योजना के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों इलेक्ट्रिक वाहन एवं चार्जिंग ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, चक्रीय अर्थव्यवस्था और प्रकृति आधारित समाधानों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि इनके परिणाम जमीन पर दिखाई देने चाहिए।
प्राकृतिक खेती और पराली के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा
उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और पराली जलाने के बजाय उसके उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। किसानों को इसके लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोष के संचालन और पर्यावरण परियोजनाओं को गति देने के लिए ‘पृथ्वी’ नामक कंपनी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमित समीक्षा के साथ इसके गठन की प्रक्रिया तेज करने को कहा। बैठक में विभिन्न संस्थाओं ने तकनीकी सहयोग और निवेश की इच्छा जताई।
Reported By: Pankaj Rai










