नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने तकनीक, सतर्कता और महिला पुलिसकर्मियों की सक्रिय भागीदारी के साथ व्यापक योजना तैयार की है। पार्कों से लेकर सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और परिवहन केंद्रों तक सुरक्षा व्यवस्था का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के पार्कों में करीब 6 हजार CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए पार्कों और आसपास के इलाकों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2030 तक अपने कुल पुलिस बल में महिला कर्मियों की भागीदारी 17.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।
अमित शाह की समीक्षा बैठक के बाद तैयार हुई कार्ययोजना
महिला सुरक्षा को लेकर यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों के बाद तैयार तीन महीने की विशेष कार्ययोजना की प्रगति रिपोर्ट में सामने आई है। गृह मंत्री ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा, पीड़ितों को सहायता तथा अपराधों के प्रभावी अभियोजन को लेकर निर्देश दिए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम शुरू किया।
19,822 संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई जा रही निगरानी
महिला सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी में 19,822 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां अंधेरा या अन्य सुरक्षा संबंधी कमियां मौजूद हैं। इन स्थानों को CCTV निगरानी के दायरे में लाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा दिल्ली के 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा किया जा चुका है। पार्कों में पर्याप्त रोशनी, चारदीवारी और तारबंदी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सभी पार्कों में चारदीवारी और बाड़ लगाने का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
503 बड़े पार्कों में प्रवेश द्वार और पुलिस गश्त की व्यवस्था
राजधानी के 503 बड़े पार्कों में प्रवेश द्वार की व्यवस्था और नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित की जा चुकी है। पार्कों के बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच सके। दिल्ली पुलिस का उद्देश्य पार्कों को सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित करना है।
178 पिंक स्कूटी और 35 महिला PCR वैन संभाल रहीं सुरक्षा
महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की 178 पिंक स्कूटी सक्रिय रूप से गश्त कर रही हैं। प्रत्येक स्कूटी औसतन प्रतिदिन 7.4 घंटे ड्यूटी कर रही है। इसके अलावा 35 सर्व-महिला PCR वैन भी राजधानी में तैनात की गई हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना और जरूरत के समय महिला पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
112 हेल्पलाइन का रिस्पॉन्स टाइम घटकर 8 मिनट 2 सेकंड
दिल्ली पुलिस की आपातकालीन सहायता सेवा 112 के प्रतिक्रिया समय में भी सुधार दर्ज किया गया है। पहले आपातकालीन सूचना मिलने पर पुलिस को औसतन 11 मिनट 53 सेकंड लगते थे, जो अब घटकर 8 मिनट 2 सेकंड रह गए हैं। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की मदद पहले से अधिक तेजी से पहुंचाने में सहायता मिलेगी।
125 पिंक बूथों पर रोजाना 308 महिलाएं पहुंच रहीं
महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और सीधे पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए राजधानी में 125 पिंक बूथ संचालित किए जा रहे हैं। इन बूथों पर प्रतिदिन औसतन 308 महिलाएं अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं। एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क 24 घंटे काम कर रही हैं। वहीं, मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी निरोधक इकाइयां सक्रिय हैं।
शिष्टाचार अभियान में 1.24 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई
सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस शिष्टाचार अभियान चला रही है। इसके तहत अब तक 17,387 अभियान संचालित किए गए और 1,24,010 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्कूलों, कॉलेजों, बालिका छात्रावासों और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल तक भी अपनी पहुंच बढ़ाई है।
22 हजार जागरूकता कार्यक्रमों से 15.9 लाख लोगों तक पहुंच
महिला और बाल सुरक्षा को लेकर अब तक 22,662 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनके जरिए करीब 15.9 लाख नागरिकों तक संदेश पहुंचाया गया। इसके अलावा लगभग 5.7 लाख लोगों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 3.4 लाख लोगों को बाल सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है।
दुष्कर्म और POCSO मामलों के लिए बनेंगी 37 नई अदालतें
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में पहले से 25 विशेष अदालतें काम कर रही हैं। इनके अतिरिक्त 37 नई विशेष अदालतें स्थापित की जा रही हैं। जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच दुष्कर्म और POCSO के कुल 1,225 मामले दर्ज हुए। इनमें 81 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं, निर्धारित दो महीने की समय-सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का अनुपालन 94 प्रतिशत रहा।
2030 तक दिल्ली पुलिस में 25 प्रतिशत होंगी महिला कर्मी
दिल्ली पुलिस में फिलहाल महिला कर्मियों की भागीदारी 17.3 प्रतिशत है। इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके जरिए पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, महिला संबंधी शिकायतों का संवेदनशीलता से निस्तारण करने और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की योजना है।
भारत मंडपम में छात्राओं ने दिखाए आत्मरक्षा के तरीके
महिला सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पुलिस की पहल भारत मंडपम तक भी पहुंची। यहां आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए स्टॉल का पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने मंच पर आत्मरक्षा का व्यावहारिक प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के जरिए बताया गया कि बस में सफर करते समय, पैदल चलते हुए या किसी सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षित परिस्थिति का सामना होने पर महिलाएं और लड़कियां किस तरह अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। महिला जवानों ने आत्मरक्षा के तरीके प्रदर्शित कर छात्राओं को सतर्क रहने और विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत एवं सूझबूझ से काम लेने का संदेश दिया।
तकनीक से त्वरित न्याय तक, सुरक्षा के हर पहलू पर जोर
दिल्ली पुलिस की तीन महीने की विशेष कार्ययोजना में तकनीक, गश्त, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, जागरूकता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और त्वरित न्याय को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। करीब 6 हजार CCTV कैमरों से निगरानी, पिंक स्कूटी, महिला PCR वैन और विशेष अदालतों के जरिए राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत करने की तैयारी है।
Reported By: Pankaj Rai








