प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक संचालित रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक इस व्यवस्था को लागू रखा जाएगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस व्यवस्था के माध्यम से अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जो छोटी दुकान, सेवा केंद्र, उत्पादन इकाई या अन्य स्वरोजगार आधारित कारोबार शुरू करना चाहते हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य ऐसे उद्यमियों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाना है, जिन्हें पारंपरिक व्यवस्था में कर्ज हासिल करने में मुश्किल आती है।
ऋण गारंटी कोष कैसे करेगा बैंकों की मदद?
CGFMU का मुख्य काम कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाओं को डिफॉल्ट के जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसकी जिम्मेदारी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से पूरी की जाती है। आसान भाषा में समझें तो कोई पात्र उद्यमी कारोबार के लिए बैंक से मुद्रा ऋण लेता है और निर्धारित परिस्थितियों में भुगतान करने में असफल रहता है, तो लागू नियमों के अनुसार गारंटी कोष बैंक के नुकसान के एक हिस्से की भरपाई कर सकता है। इससे वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। ध्यान रहे, यह सुविधा बैंक को दी जाने वाली गारंटी है, उधार लेने वाले व्यक्ति को मिलने वाली सीधी नकद सहायता नहीं।
किन लोगों के कर्ज को मिलेगा इस व्यवस्था का लाभ?
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक इस कोष के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्र सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले 20 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को बैंक की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इसके दायरे में आती है। स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऐसे कर्ज भी शामिल किए गए हैं, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है। यानी इसका दायरा केवल नए कारोबार शुरू करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई तरह की छोटी आर्थिक गतिविधियों को भी इसमें जगह दी गई है।
गारंटी शुल्क में भी किया गया बदलाव
केंद्र सरकार ने ऋण गारंटी व्यवस्था के तहत बैंकों से लिया जाने वाला शुल्क भी कम करने का निर्णय किया है। मुद्रा योजना के पात्र कर्जों पर गारंटी शुल्क की दर पहले एक प्रतिशत सालाना थी, जिसे घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत की व्यवस्था बरकरार रखी गई है। सरकार का मानना है कि इससे वित्तीय संस्थानों पर खर्च का दबाव कम होगा और अधिक छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
अब तक 43.34 लाख करोड़ रुपये के कर्ज स्वीकृत
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए हैं। इनकी कुल स्वीकृत राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा योजना के तहत अब तक मंजूर किए गए ऋणों का है, न कि केवल वितरित रकम का। जनवरी 2016 में शुरू हुई ऋण गारंटी व्यवस्था ने उन लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में भूमिका निभाई है, जिनके पास कारोबार के लिए गिरवी रखने योग्य संपत्ति उपलब्ध नहीं थी।
