नई दिल्ली: नशे के काले कारोबार पर अब दो देशों की साझा चोट तस्करों के अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलाया हाथ। ड्रग्स की तस्करी, सिंथेटिक नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध आपूर्ति के खिलाफ भारत और अमेरिका ने अपने सहयोग को नई धार देने का संकल्प लिया है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि नशे के कारोबार को केवल सीमाओं पर रोकना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसके पीछे सक्रिय पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को जड़ से खत्म करना जरूरी है।
इसी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 और 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका ड्रग नीति कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आयोजित की। इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के नीति-निर्माताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय (ओएनडीसीपी) की कार्यवाहक उपनिदेशक डेबी सेगुइन ने की। बैठक में दोनों देशों ने नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मौजूदा तौर-तरीकों, नए खतरों और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की।
पूरे नेटवर्क पर होगा प्रहार, केवल छोटे तस्करों तक सीमित नहीं रहेगी कार्रवाई
बैठक के दौरान एनसीबी महानिदेशक अनुराग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार भारत विजन रोडमैप 2026-2029 की रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने बताया कि भारत ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ व्यापक और बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इसमें नेटवर्क आधारित जांच, प्रतिबंधित रसायनों पर नियंत्रण, वित्तीय जांच, नशे की रोकथाम और पुनर्वास को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जांच का दायरा केवल नशीले पदार्थों की खेप पकड़ने या छोटे स्तर के तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि पूरे आपराधिक तंत्र को निशाना बनाया जाएगा। इसमें तस्करी के सरगना, आर्थिक मददगार, रसायनों के आपूर्तिकर्ता, बिचौलिये, सहयोगी और परिवहन व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की भी गहन जांच होगी।
अमेरिका ने भी माना, अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से मुकाबले के लिए जरूरी है साझा रणनीति
अमेरिका की राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय की निदेशक और अमेरिकी ड्रग नियंत्रण प्रमुख सारा कार्टर ने भारत-अमेरिका सहयोग को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नशीले पदार्थों के तस्करी नेटवर्क को तोड़ने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा रासायनिक अग्रदूतों को अवैध बाजारों तक पहुंचने से रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वर्ष 2026 की राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज अपराधी गिरोह और विदेशी आतंकवादी संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह संगठित होकर काम कर रहे हैं। ऐसे नेटवर्क को परास्त करने के लिए देशों को सीमाओं के पार साझेदारी करनी होगी और उन व्यावसायिक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करना होगा, जिनका इस्तेमाल अपराधी अपने अवैध कारोबार के लिए करते हैं।
जमीन पर दिखेगा सहयोग अमेरिकी राजदूत ने साझा कार्रवाई को बताया अहम
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्पष्ट संदेश है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीमाओं को सुरक्षित करना और नशीले पदार्थों के अवैध नेटवर्क को उनके स्रोत पर ही रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका केवल सहयोग की बात नहीं कर रहे, बल्कि प्रतिबंधित रसायनों की अवैध आपूर्ति रोकने, व्यावसायिक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने और तस्करी गिरोहों को ध्वस्त करने के लिए वास्तविक स्तर पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तेज और भरोसेमंद तालमेल से भारतीय और अमेरिकी परिवारों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
ऑपरेशन मेडमैक्स और ऑपरेशन वाइप की भी हुई समीक्षा
बैठक में जनवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित पहली कार्यकारी समूह बैठक के दौरान हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। दोनों देशों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के बदलते तरीकों और उभरते खतरों पर चर्चा करते हुए ऑपरेशन मेडमैक्स, ऑपरेशन वाइप और भारत की स्वैच्छिक आचार संहिता जैसी पहलों का स्वागत किया।भारत की स्वैच्छिक आचार संहिता का उद्देश्य सिंथेटिक नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक अग्रदूतों के अवैध इस्तेमाल और उनके दूसरे हाथों में पहुंचने की आशंका को रोकना है। दोनों पक्षों ने खुफिया सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान, संयुक्त कानून प्रवर्तन कार्रवाई, प्रतिबंधित रसायनों पर निगरानी, दवा आपूर्ति शृंखला की विश्वसनीयता और नशे की मांग में कमी लाने के उपायों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
नशामुक्त समाज की दिशा में साझा संकल्प
बैठक के अंत में भारत और अमेरिका ने संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद बनाए रखने, जांच से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करने और अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी के नए खतरों से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोकथाम, जनजागरूकता और नशे की लत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को भी बराबर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
