नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 26 तारीख को मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, दौरे की शुरुआत इंफाल से होगी। यहां वह हिंसा में विस्थापित हुए लोगों से मिलेंगे और उन परिवारों से भी बात करेंगे, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। इसके बाद वह चुराचांदपुर जाएंगे, जहां संघर्ष से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे।
मणिपुर में लंबे समय से जारी है संकट
मणिपुर में पिछले साढ़े तीन साल से जातीय हिंसा का दौर चल रहा है। हजारों परिवार अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। इसी बीच 31 अक्टूबर को इंफाल में आदिवासी समुदायों ने बड़ी रैली निकालकर केंद्र सरकार से संकट खत्म करने की मांग की थी।
31 अक्टूबर की रैली में उठी थी आवाज
इंफाल की रैली तिद्दिम ग्राउंड से शुरू होकर थाउ ग्राउंड तक गई थी, जहां बड़ी सभा हुई। इसका आयोजन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, नगा संगठनों और अन्य आदिवासी संगठनों ने मिलकर किया था। आयोजकों ने इसे केंद्र सरकार से अपनी अंतिम अपील बताया था। रैली में आदिवासी आबादी की सुरक्षा, हिंसा पर रोक और विस्थापित परिवारों को उनके घर वापस भेजने की मांग उठाई गई।
नेताओं ने केंद्र पर लगाए आरोप
सभा में सीओसीओएमआई के पूर्व संयोजक खुराइजाम अथौबा ने कहा था कि मैतेई, नगा और अन्य आदिवासी समुदायों ने साढ़े तीन साल तक हिंसा, जानमाल के नुकसान और संपत्ति के विनाश का सामना किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र आदिवासी समुदायों की सुरक्षा में नाकाम रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाया जा रहा है और नार्को-टेररिज्म में शामिल समूहों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
रैली में रखी गईं चार प्रमुख मांगें
रैली में चार बड़ी मांगें सामने रखी गईं। पहली, आदिवासी समुदायों के खिलाफ कथित प्रॉक्सी वॉर खत्म करना और नार्को-टेररिस्ट समूहों पर कार्रवाई। दूसरी, मणिपुर से असम राइफल्स की पूरी वापसी। तीसरी, विस्थापित परिवारों को उनके गांवों और घरों में बसाने के लिए समयबद्ध योजना बनाना। चौथी, 1951 को आधार वर्ष मानकर एनआरसी लागू करना।
छह प्रस्ताव भी किए गए पारित
रैली के अंत में संगठनों ने छह प्रस्ताव भी पारित किए। इनमें कुकी सशस्त्र समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते को आगे न बढ़ाने, विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी, असम राइफल्स की वापसी, प्रभावी सीमा प्रबंधन, 1951 आधार वर्ष वाला एनआरसी और उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग शामिल थी। संगठनों का कहना है कि जब तक केंद्र ठोस कदम नहीं उठाता, आंदोलन जारी रहेगा।
