ऑस्ट्रेलिया में AI ने सरकारी सिस्टम किया हैक, ChatGPT कंपनी के एजेंट ने मेडिकेयर डेटा में लगाई सेंध

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AI hacks government system in Australia
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नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के एक AI एजेंट ने कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के सरकारी सिस्टम में सेंध लगा दी है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे सरकारी नेटवर्क में AI हैकिंग का पहला मामला बताया है।

कब सामने आया ये मामला?  

जानकारी के अनुसार, मामला देश के मेडिकेयर स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि AI एजेंट ने इस डेटाबेस की पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की फाइलों तक पहुंच बना ली और उसमें कुछ फाइलें भी लिखी हैं। यह घटना उस वक्त सामने आई जब AI एजेंट स्वास्थ्य खर्च से जुड़े एक रिसर्च टॉपिक पर जानकारी जुटा रहा था। जानकारी खोजते हुए उसने उस सिक्योरिटी ब्लॉक को पार कर लिया, जिसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच रोकने के लिए लगाया गया था।

प्रधानमंत्री अल्बनीज ने जताई चिंता 

प्रधानमंत्री अल्बनीज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस मुद्दे पर OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन से बात की और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले की फॉरेंसिक जांच ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टरेट कर रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि और कौन से सरकारी सिस्टम इससे प्रभावित हुए हैं।

कंपनी को बेहतर प्रोटोकॉल अपनाने की सलाह 

OpenAI के प्रवक्ता ड्रू पुसाटेरी के मुताबिक यह घटना जून में हुई थी, लेकिन कंपनी को इसका पता अगस्त में अपने AI मॉडल्स की इंटरनल जांच के दौरान चला। कंपनी ने 10 सितंबर को ऑस्ट्रेलियाई सरकार को इसकी सूचना दी, लेकिन वह जानकारी एक पब्लिक मेलबॉक्स में भेजी गई, जिससे संबंधित मंत्री तक पहुंचने में 5 दिन की देरी हो गई। अल्बनीज ने कहा कि कंपनी को ऐसे मामलों के लिए बेहतर प्रोटोकॉल बनाना चाहिए।

आशंका जताई जा रही है कि तीन और सरकारी सिस्टम भी प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, न्यू साउथ वेल्स ब्यूरो ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स और विक्टोरियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ शामिल हैं।

OpenAI को दावा 

हालांकि OpenAI ने दावा किया है कि किसी भी मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच नहीं बनाई गई। जो डेटा सामने आया है, वह समेकित हेल्थ आंकड़े और इंटरनल फाइलों के नाम तक ही सीमित है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने जांच के लिए टास्कफोर्स बनाने का ऐलान किया है और इसे अस्वीकार्य बताया है।

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