बाइडेन की पाबंदियों में ढील के बाद चीन पहुंचीं AI चिप्स की मंजूरियां, छह महीने में 8.79 लाख का आंकड़ा

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अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की ओर से गुरुवार को जारी जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के कार्यकाल में छह महीने के भीतर चीन को Nvidia और AMD की अत्याधुनिक AI चिप्स भेजने के लिए बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी किए गए। इन चिप्स में Nvidia की H200 और AMD की MI325X शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, चीन की कई प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इन चिप्स को हासिल करने के लिए आवेदन किया था। हालांकि, मंजूरी मिलना और वास्तव में चिप्स की डिलीवरी होना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि स्वीकृत संख्या में से कितनी चिप्स वास्तव में चीन पहुंचीं।

अलीबाबा और टेनसेंट को मिली बड़ी संख्या में चिप्स की अनुमति

कमेटी के आंकड़ों में चीन की बड़ी कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। अलीबाबा को 75 हजार AI चिप्स, टेनसेंट को 1.5 लाख, Baidu को 43 हजार और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD को चार हजार चिप्स भेजने की मंजूरी दी गई थी।

इन चारों कंपनियों के नाम अमेरिकी रक्षा विभाग की उस सूची में शामिल बताए गए हैं, जिसमें चीन की सेना से संबंध रखने वाली कंपनियों को रखा गया है। इसी वजह से इस निर्यात नीति पर अमेरिका के भीतर सवाल उठने लगे हैं।

कमेटी के मुताबिक, संबंधित छह महीनों में चीनी कंपनियों ने कुल 34 लाख से अधिक चिप्स खरीदने की अनुमति मांगी थी। इसके मुकाबले 8.79 लाख चिप्स के निर्यात को स्वीकृति दी गई। इससे पता चलता है कि मांग और मंजूर की गई संख्या के बीच बड़ा अंतर रहा।

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने जताई चिंता

अमेरिका के पूर्व अधिकारी और चीन-अमेरिका तकनीकी मामलों के जानकार क्रिस मैकगायर ने इन लाइसेंसों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मंजूर की गई चिप्स में से 30 प्रतिशत से अधिक ऐसी कंपनियों के लिए थीं, जिनका संबंध अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की सैन्य संस्थाओं से बताया है।

इस स्थिति ने निर्यात से पहले की गई सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पर बहस तेज कर दी है। चिंता यह है कि अत्याधुनिक कंप्यूटिंग क्षमता वाली चिप्स का इस्तेमाल केवल व्यावसायिक कामों तक सीमित रहेगा या उनसे चीन की सैन्य और रणनीतिक तकनीकी क्षमताओं को भी मदद मिल सकती है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह साबित नहीं किया गया है कि इन कंपनियों को मिली चिप्स का इस्तेमाल किसी सैन्य परियोजना में हुआ है। फिलहाल विवाद का केंद्र यह है कि ऐसी कंपनियों को निर्यात की अनुमति देने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं की कितनी गहराई से जांच की गई।

Nvidia और AMD ने अपने फैसलों पर क्या कहा?

चिप निर्माता कंपनी Nvidia ने कहा है कि निर्यात की मंजूरियों के साथ सख्त शर्तें जुड़ी हुई थीं और चिप्स की संख्या भी सीमित रखी गई थी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ लाइसेंस हासिल होने के बावजूद उसने चीन को H200 चिप्स भेजना बंद कर दिया है।

दूसरी ओर, AMD ने कहा कि वह अमेरिकी निर्यात नियमों का पालन करती है और इसके लिए कंपनी के पास कड़े अनुपालन इंतजाम मौजूद हैं।

इस मामले पर अलीबाबा, टेनसेंट, Baidu और BYD की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिकी वाणिज्य विभाग और चीन के दूतावास ने भी खबर सामने आने के समय कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया था।

बाइडेन के प्रतिबंधों से ट्रंप ने बदली निर्यात नीति

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने चीन को उन्नत AI चिप्स की आपूर्ति पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। उस समय अमेरिकी सरकार की चिंता थी कि ऐसी तकनीक चीन की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका की बढ़त प्रभावित हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन ने दिसंबर 2025 में Nvidia को H200 चिप्स चीन भेजने की अनुमति देकर पहले से लागू प्रतिबंधों में ढील दी। इस फैसले की अमेरिका में आलोचना भी हुई थी। जुलाई में वाणिज्य विभाग के अधिकारी जेफ्री केसलर ने संसदीय समिति को बताया था कि चिप्स की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, लेकिन उस समय इसकी मात्रा काफी कम थी। इससे पहले मई में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन की करीब दस कंपनियों को H200 चिप्स खरीदने की मंजूरी मिली थी, लेकिन उस समय तक डिलीवरी नहीं हुई थी। बाद की रिपोर्टों में कुछ बड़ी चीनी इंटरनेट कंपनियों को लगभग 10-10 हजार चिप्स मिलने की जानकारी सामने आई।

निर्यात नियंत्रण कानून के तहत जारी हुई जानकारी

हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मस्त ने कहा कि सामने रखे गए आंकड़े 2018 के एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत अब तक सार्वजनिक की गई सबसे विस्तृत जानकारियों में शामिल हैं। इस कानून के तहत अमेरिकी वाणिज्य विभाग को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आधारों पर संवेदनशील तकनीक के निर्यात को नियंत्रित करने और जरूरत पड़ने पर उस पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त है।

अब 8.79 लाख चिप्स को मंजूरी दिए जाने का मामला इसी कानूनी और रणनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में देखा जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन के सामने एक तरफ अपनी तकनीकी कंपनियों के कारोबारी हित हैं, तो दूसरी तरफ संवेदनशील तकनीक के चीन तक पहुंचने से जुड़े सुरक्षा संबंधी प्रश्न। आने वाले समय में इस मुद्दे पर संसदीय निगरानी और निर्यात नीति को लेकर चर्चा जारी रहने की संभावना है।

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