नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में नगर निगम की स्थायी समिति ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। गुरुवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सफाई व्यवस्था, बदहाल सामुदायिक केंद्र, पार्किंग की अव्यवस्था, स्कूलों की देखरेख, आवारा कुत्तों की नसबंदी और जर्जर इमारतों से लेकर कर्मचारियों की कमी तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बजट घोषणाओं का एक सप्ताह में देना होगा हिसाब
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्य शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले बजट में की गई सभी घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर समिति के सामने पेश की जाए। रिपोर्ट में स्पष्ट बताना होगा कि कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, कितनी पर कार्ययोजना तैयार है और कितनी अभी योजना बनाने के चरण में हैं।
सामुदायिक केंद्रों की होगी जांच
दिल्ली के सभी एमसीडी सामुदायिक केंद्रों का सर्वे कराया जाएगा। इसमें जर्जर और असुरक्षित भवनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जाएगी। अध्यक्ष ने एक सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए, ताकि मरम्मत और सुधार कार्यों की योजना बनाई जा सके।
पार्किंग माफिया पर कसेगा शिकंजा
राजधानी के सभी पार्किंग स्थलों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित नियमों के अनुसार ही पार्किंग संचालित हो और किसी से अवैध शुल्क न वसूला जाए। सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग रोकने के साथ निगम पार्किंग में जनप्रतिनिधियों को नियमानुसार निशुल्क पार्किंग सुविधा देने पर भी जोर दिया गया।
स्कूलों के पास अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई
स्कूलों के आसपास बिना वैध लाइसेंस संचालित मीट की दुकानों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।
बैंक्वेट हॉल को पार्किंग की शर्त
बैठक में स्पष्ट किया गया कि पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था वाले बैंक्वेट हॉल को ही निर्धारित नियमों के तहत लाइसेंस दिया जाए, ताकि सड़कों पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग और जाम की समस्या से राहत मिल सके। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा कि समिति लोकतांत्रिक संवाद और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।











