SIR पर राहुल गांधी के 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी, चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल

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नई दिल्ली: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने की मांग की है। यह मामला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ा है।

विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में वोट चोरी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अब गठबंधन ने कोर्ट से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के साथ-साथ दोनों चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

क्या है विपक्ष के सवाल?

अर्जी में विपक्ष ने पूछा है कि पूरे देश में SIR लागू करने का फैसला आखिर किसने लिया था? SIR शुरू करने के फैसले की फाइल और तारीख क्या है? फॉर्म 6 को बदलने का फैसला किसने लिया था? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को कब और कैसे मंजूरी दी? क्या आयुक्तों ने किसी बैठक में, फाइल पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन फैसलों को मंजूरी दी थी?

क्या CEC ने अकेले लिए फैसले?

अर्जी में एक बड़ा सवाल यह भी उठाया गया है कि क्या देशभर में SIR से जुड़े फैसले वास्तव में चुनाव आयोग ने एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने अन्य आयुक्तों की जानकारी या सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया। विपक्ष ने यह भी जानना चाहा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और एसएस संधू ने कितनी बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं? क्या SIR से जुड़ा कोई फैसला बहुमत से लिया गया था, और किसने असहमति जताई थी?

उप चुनाव आयुक्त से भी जवाब की मांग

राहुल गांधी ने कोर्ट से उप चुनाव आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को भी हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उप चुनाव आयुक्त ने ही आयोग की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा था। अब उनसे SIR को मंजूरी देने, मतदाता सूची से नाम हटाने और ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण सिस्टम में किए गए बदलावों जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा गया है।

डेटाबेस में बदलाव का सवाल

INDIA गठबंधन के नेताओं ने यह भी पूछा है कि क्या 24 जून 2025 के बाद से किसी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? कांग्रेस ने सवालों की लिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि SIR में हुई भारी खामियों के चलते वोट चोरी का रास्ता खोला गया। ECI को 48 सवालों की सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा।

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