केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल और ATF पर टैक्स बढ़ा; क्या महंगे होंगे ईंधन के दाम?

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Major decision by the Central Government Taxes hiked on petrol diesel and ATF will fuel prices go up
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नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद भारत सरकार ने ईंधन निर्यात से जुड़े विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में भारी बढ़ोतरी की है. नई दरें 16 जुलाई से लागू हो गई हैं.

डीजल और ATF पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, डीजल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर यह टैक्स 7.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

यानी दोनों ईंधनों पर 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर राहत देते हुए विंडफॉल टैक्स में 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. इसकी मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है. ऐसे समय में सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और निर्यात के कारण संभावित कमी से बचने के लिए यह कदम उठाया है.

आम लोगों पर क्या होगा असर?

सरकार के इस फैसले का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा. विंडफॉल टैक्स केवल उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती हैं. इसका उद्देश्य कंपनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों का अत्यधिक लाभ उठाने पर अतिरिक्त टैक्स वसूलना है. इसलिए फिलहाल देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी की संभावना नहीं है.

चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.48 रुपये और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल 107.78 रुपये और डीजल 99.56 रुपये प्रति लीटर के भाव पर उपलब्ध है.

सरकार का यह फैसला फिलहाल निर्यातकों पर केंद्रित है, लेकिन वैश्विक तेल बाजार की स्थिति आगे भी भारत की ऊर्जा नीति और ईंधन से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकती है.

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