इजरायल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती देने वाले गादी आइजेनकॉट राष्ट्रपति से सरकार बनाने का अवसर मिलने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। पिछले महीने 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आइजेनकॉट के नेतृत्व वाले राजनीतिक समूह को 48 सीटें हासिल हुईं, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उसके सहयोगियों को कुल 53 सीटें मिलीं। आइजेनकॉट की अपनी याशर पार्टी ने अकेले 21 सीटों पर जीत दर्ज की। इजरायल की नेसेट में कुल 120 सदस्य हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। इस लिहाज से आइजेनकॉट को अभी 13 अतिरिक्त सदस्यों का साथ चाहिए। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने विभिन्न दलों की सिफारिशों के बाद उन्हें सरकार गठन की जिम्मेदारी सौंपी है।
यायर गोलन की राजनीतिक शर्तें बन रही हैं परेशानी
आइजेनकॉट के सामने सबसे जटिल परिस्थिति उनके अपने सहयोगी दलों के बीच पैदा हुए मतभेद हैं। डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलन अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय की पार्टियों के साथ सत्ता साझा करने को लेकर सहज नहीं हैं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी प्राथमिकता अरब राजनीतिक दलों के समर्थन से नई सरकार तैयार करने की है। गोलन विशेष रूप से अनिवार्य सैन्य सेवा के मुद्दे पर सख्त रुख रखते हैं। वह चाहते हैं कि धार्मिक समुदाय के युवाओं को भी देश की सुरक्षा व्यवस्था में निर्धारित जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। दूसरी ओर हरेदी दल इस मामले में अलग दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे में साझा सरकार के लिए जरूरी समझौता करना कठिन दिखाई दे रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट के रुख पर भी नजरें टिकीं
इस राजनीतिक खींचतान में नफ्ताली बेनेट का रुख भी महत्वपूर्ण हो गया है। वह इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में उनकी भूमिका को निर्णायक माना जा रहा है। गठबंधन से जुड़े कुछ सूत्रों के हवाले से ऐसी आशंका जताई गई है कि बेनेट तत्काल सरकार में शामिल होने की बजाय नए चुनाव की संभावना को बेहतर मान सकते हैं। हालांकि उनकी ओर से इस बारे में कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उनके समर्थकों और सहयोगियों की ओर से सैन्य भर्ती से जुड़े कानूनों पर आए बयानों ने भी राजनीतिक समूह के भीतर असहमति को बढ़ाया है।
हरेदी पार्टियों की 13 सीटों पर टिकी सत्ता की उम्मीद
अति-रूढ़िवादी समुदाय की राजनीतिक पार्टियों के पास कुल 13 सांसदों की ताकत बताई जा रही है। इनका समर्थन हासिल होने पर आइजेनकॉट के लिए बहुमत का आंकड़ा छूना संभव हो सकता है। हरेदी नेताओं की ओर से बातचीत के विकल्प खुले रखने की बात कही गई है, लेकिन उनकी मांगों और संभावित सरकार के एजेंडे के बीच कई अंतर हैं। सबसे अहम विवाद धार्मिक संस्थानों से जुड़े युवाओं की सैन्य भर्ती को लेकर है। यदि इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती तो गठबंधन की गणित बिगड़ सकती है।
अविगदोर लिबरमैन ने समर्थन का भरोसा दिया
इजरायल बेतेनु पार्टी के मुखिया अविगदोर लिबरमैन ने साफ किया है कि वह आइजेनकॉट के नेतृत्व को अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि गठबंधन विस्तार को लेकर प्रत्यक्ष बातचीत की जिम्मेदारी उन्होंने आइजेनकॉट की टीम पर छोड़ी है। हरेदी खेमे के कुछ प्रतिनिधियों ने भी लिबरमैन के साथ बातचीत की संभावना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसके बावजूद किसी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई है।
राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए तय की समयसीमा
आइजेनकॉट को सरकार गठन के लिए शुरुआत में 28 दिन का समय दिया गया है। आवश्यक परिस्थितियों में राष्ट्रपति दो सप्ताह का अतिरिक्त अवसर भी दे सकते हैं। यदि तय अवधि में बहुमत का समर्थन नहीं जुटता तो किसी अन्य सांसद को सरकार बनाने का अवसर मिल सकता है। सभी विकल्प विफल होने की स्थिति में देश को नए संसदीय चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल राजनीतिक दलों के बीच चल रही बातचीत ही तय करेगी कि नेतन्याहू के बाद इजरायल की कमान किसके हाथों में जाती है।
