नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सैलरी और पेंशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग के काम में तेजी लाने के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब वेतन और पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 8वें वेतन आयोग में एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दी है. यह जिम्मेदारी भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा वीआर को सौंपी गई है.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, उन्हें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है. इस नियुक्ति को आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे यह संदेश भी मिलता है कि सरकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में अनावश्यक देरी नहीं चाहती.
कर्मचारियों और पेंशनर्स से सीधे सुझाव
अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती रही है कि वेतन आयोग की सिफारिशें जमीनी जरूरतों से मेल नहीं खातीं. इस बार सरकार ने प्रक्रिया को ज्यादा खुला और भागीदारी वाला बनाने की कोशिश की है. 8वें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in शुरू कर दी है. इसके जरिए केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और अलग-अलग मंत्रालय अपनी राय सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं.
चाहे मामला बेसिक वेतन बढ़ाने का हो, पेंशन में असमानता दूर करने का या फिटमेंट फैक्टर को बेहतर बनाने का हर मुद्दे पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं. इसके लिए MyGov पोर्टल के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं. ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है.
कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ कर्मचारियों को कब तक मिल पाएगा. संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की थी. नियमों के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है.
इस हिसाब से आयोग वर्ष 2027 के मध्य तक अपनी सिफारिशें पेश कर सकता है. रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार उसे मंजूरी देगी और फिर नई सैलरी और पेंशन लागू की जाएगी. यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का इंतजार अभी कुछ समय और करना पड़ सकता है, लेकिन प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुकी है.
