ढाका से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक हिंसक गतिविधियों का सिलसिला सामने आने के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। सोमवार की रात से मंगलवार शाम के बीच कम से कम 21 जिलों में अलग-अलग घटनाओं की जानकारी मिली है। सार्वजनिक परिवहन को निशाना बनाते हुए बसों में आग लगाई गई, जबकि रेलगाड़ी के डिब्बे भी हमलों से प्रभावित हुए। सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा कारणों से आवाजाही रोकने की नौबत आ गई। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों के दौरान 11 जिलों में 22 वाहनों को आग के हवाले किया गया। राजधानी ढाका समेत सात जिलों में 28 स्थानों पर देसी विस्फोटकों के इस्तेमाल की घटनाएं भी दर्ज की गईं। इन घटनाओं के बीच एक बस चालक की जान चली गई। प्रशासन अब हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने और प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है।
ढाका में सार्वजनिक परिवहन पर हमलों से मची अफरा-तफरी
राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में खड़ी बसों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। फार्मगेट मेट्रो स्टेशन के नीचे मौजूद एक बस में पेट्रोल बम फेंककर आग लगा दी गई। मीरपुर-11 क्षेत्र में डाकघर के नजदीक और मेट्रो रेल लाइन के आसपास भी वाहन जलाने की सूचना मिली। पल्लवी इलाके में सड़क किनारे खड़ी दो बसें आग की चपेट में आ गईं। इन घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया और परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित स्थानों पर पहुंचकर हालात संभालने का प्रयास किया।
फरीदपुर की घटना में चालक की चली गई जान
हिंसा का सबसे दुखद पहलू फरीदपुर से सामने आया, जहां आगजनी की चपेट में आई बस के भीतर मौजूद 55 वर्षीय चालक की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अनुसार, लगातार हो रहे हमलों के दौरान कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मृतक की घटना ने सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब आग लगाने के तरीकों और वारदातों में शामिल संदिग्धों की पहचान करने के लिए जांच कर रही है।
अवामी लीग और छात्र संगठन पर पुलिस ने लगाए आरोप
बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय का आरोप है कि इन घटनाओं में अपदस्थ प्रधानमंत्री की पार्टी अवामी लीग और उसके सहयोगी छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक, शेख हसीना की वापसी की घोषणा के बाद गतिविधियां तेज हुईं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है। दूसरी तरफ, पार्टी से जुड़े लोगों ने हिंसा में अपनी भूमिका से इनकार किया है। ऐसे में राजनीतिक आरोपों और वास्तविक घटनाक्रम के बीच अंतर स्पष्ट करना जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
पद्मा ब्रिज पर प्रदर्शन से यातायात भी हुआ प्रभावित
दक्षिणी बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज के टोल प्लाजा के नजदीक प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोककर यातायात बाधित किया। इस दौरान देसी बम फोड़े जाने और वाहनों में तोड़फोड़ की खबरें आईं। वहीं, उत्तरी क्षेत्र के नेत्rokोना जिले में मोहोगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी इंटरसिटी ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। रेलवे कर्मचारियों और दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। इस घटना में डिब्बे की कुछ सीटें क्षतिग्रस्त हुईं, हालांकि रेल परिचालन बंद नहीं करना पड़ा।
राजधानी में हजारों अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात
लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों का विस्तार किया है। ढाका में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ कई नए जांच नाके बनाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध स्थानों पर गश्त, सीसीटीवी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं को रोका जाए।
सत्ता परिवर्तन के बाद से जारी है राजनीतिक टकराव
बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिरता की पृष्ठभूमि अगस्त 2024 के सत्ता परिवर्तन से जुड़ी है। छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत आना पड़ा था। इसके बाद देश में अंतरिम प्रशासन ने जिम्मेदारी संभाली। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। हसीना ने इन कार्यवाहियों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए आरोपों को खारिज किया है। अब उनकी प्रस्तावित वापसी ने दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण और राजनीतिक संबंधों से जुड़े मुद्दों को भी चर्चा में ला दिया है।
आर्थिक संकट के बीच बढ़ती अशांति सरकार के लिए चुनौती
राजनीतिक संघर्ष के साथ बांग्लादेश पहले से ही आर्थिक दबाव और रोजगार संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है। कपड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिक बेहतर वेतन की मांग उठा रहे हैं। उनकी मांग करीब 30 हजार टका मासिक पारिश्रमिक तक पहुंच गई है, जबकि उद्योग संचालक मौजूदा कारोबारी परिस्थितियों का हवाला देकर इतनी बड़ी वृद्धि को मुश्किल बता रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शनों और उत्पादन संबंधी परेशानियों से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे माहौल में नई हिंसक घटनाएं देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता दोनों के लिए अतिरिक्त मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।
