ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट्स पर लगाई अनिश्चितकालीन रोक, आवेदकों को करना पड़ सकता है इंतजार

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US visa appointments paused
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नई दिल्ली: अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे भारतीयों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट्स में बदलाव शुरू कर दिया है. इससे पहले से इंटरव्यू की तारीख पा चुके आवेदकों की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. भारत जैसे देशों के आवेदकों पर इसका असर पड़ सकता है.

रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है. इसके चलते वीजा अपॉइंटमेंट्स को बदला या आगे बढ़ाया जाएगा. विभाग ने अभी यह नहीं बताया है कि ट्रेनिंग कितने समय तक चलेगी. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनिंग का उद्देश्य कांसुलर अधिकारियों को वीजा आवेदकों की बेहतर जांच के लिए तैयार करना है. ऐसे लोगों की पहचान पर भी जोर दिया जाएगा, जिनके सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहने की संभावना हो.

ट्रंप प्रशासन क्यों कर रहा है इमिग्रेशन पर सख्ती?

वीजा अपॉइंटमेंट में बदलाव ऐसे समय हुआ है जब ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं. इनमें वीजा और ग्रीन कार्ड रद्द करने से लेकर कुछ आवेदनों को अलग-अलग आधार पर रोकना शामिल है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के मामलों में राजनीतिक विचारों और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में भागीदारी को भी आवेदन खारिज करने का आधार बनाया गया है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य अमेरिका की घरेलू सुरक्षा मजबूत करना है.

भारतीय आवेदकों पर क्या पड़ेगा असर?

जिन भारतीयों के इमिग्रेंट या नॉन-इमिग्रेंट वीजा इंटरव्यू पहले से तय हैं, उनके अपॉइंटमेंट रद्द या रीशेड्यूल हो सकते हैं. नई तारीख मिलने में कितना समय लगेगा, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. इससे नौकरी, पढ़ाई, परिवार या स्थायी निवास के लिए अमेरिका जाने वालों को परेशानी हो सकती है. ग्रीन कार्ड या स्थायी वीजा की प्रक्रिया में भारतीयों को भी देरी हो सकती है. फिलहाल सरकार ने इस बदलाव की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई है.

अमेरिकी अदालत ने नीति पर उठाए सवाल

ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों को अदालत में भी चुनौती मिल रही है. वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, शुक्रवार को एक अमेरिकी जज ने 75 देशों के नागरिकों के इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगाने वाली नीति को रद्द कर दिया. अदालत ने माना कि यह फैसला विदेश मंत्री मार्को रुबियो के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर था.

इससे पहले लागू नीति का असर ब्राजील, कोलंबिया, उरुग्वे, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और कैरिबियन के कई देशों के आवेदकों पर पड़ा था. अब जिन लोगों के इंटरव्यू तय थे, उन्हें अपॉइंटमेंट बदलने की सूचना दी जा रही है और नई तारीख बाद में बताई जाएगी.

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