पटना: बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हलचल तेज हो गई है. राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है. हालांकि, देर रात तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या पत्र जारी नहीं किया गया था. इसके बावजूद इस फैसले की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब दोनों नेताओं की सुरक्षा और सरकारी आवास को लेकर पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहा है.
कुछ समय पहले बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली जेड प्लस सुरक्षा वापस लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाली एसएसजी सुरक्षा प्रदान की थी. इस बदलाव के बाद दोनों नेताओं ने नई सुरक्षा व्यवस्था स्वीकार नहीं की थी और इसे वापस कर दिया था. इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में काफी बयानबाजी हुई थी. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे लालू परिवार के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए सरकार पर निशाना साधा था.
वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) का कहना था कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के बाद ही यह फैसला लिया गया था. इसी दौरान लालू प्रसाद यादव बिना सुरक्षा घेरे के अपने आवास से बाहर भी निकले थे. इस पर भाजपा नेताओं ने कहा था कि इससे साफ है कि उन्हें किसी विशेष खतरे की आशंका नहीं है.
जेड श्रेणी की सुरक्षा में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?
अब सामने आई जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी. इस श्रेणी में लगभग 22 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है, जो अलग-अलग शिफ्ट में चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करते हैं. इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के प्रशिक्षित कमांडो भी शामिल हो सकते हैं. वीआईपी के काफिले के साथ एक एस्कॉर्ट वाहन भी चलता है, जो आगे या पीछे रहकर सुरक्षा सुनिश्चित करता है. इस स्तर की सुरक्षा उन व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी सुरक्षा को लेकर विशेष आकलन किया जाता है.
लालू परिवार ने क्या कहा?
लालू परिवार का कहना है कि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मिली है. परिवार के सदस्यों ने बताया कि इस संबंध में अब तक उन्हें सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पत्र या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. इस वजह से वे फिलहाल औपचारिक सूचना मिलने का इंतजार कर रहे हैं. आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही नई सुरक्षा व्यवस्था लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी.
सरकारी आवास खाली करने के बाद आया नया अपडेट
इसी बीच शुक्रवार को एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया. लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद राबड़ी देवी ने अपना लगभग 20 वर्ष पुराना सरकारी आवास, 10 सर्कुलर रोड, औपचारिक रूप से खाली कर दिया. इसके बाद भवन निर्माण विभाग को बंगले की चाबी भी सौंप दी गई. राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपने कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में रह रहे हैं. हालांकि नेता प्रतिपक्ष के अधिकार के तहत राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है, लेकिन परिवार अभी वहां नहीं गया है.
