इजरायल में सरकार गठन की कोशिश तेज, नेतन्याहू की पार्टी को आइजेनकोट ने भेजा बातचीत का न्योता

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नई दिल्ली: इजरायल में नई सरकार बनाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार गठन की जिम्मेदारी संभाल रहे गादी आइजेनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को बातचीत का न्योता दिया है। पिछले महीने के चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में आइजेनकोट गतिरोध खत्म करने के लिए हर रास्ता तलाश रहे हैं।

आइजेनकोट की याशर पार्टी ने शनिवार को बताया कि उसकी टीम लिकुड के नेताओं के साथ गहन चर्चा करेगी। पहली बैठक रविवार, 22 नवंबर को होगी। पार्टी ने इसे एकता सरकार बनाने की कोशिश बताया है। 27 अक्टूबर के चुनाव में 120 सदस्यों वाली नेसेट में किसी भी पक्ष को बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिलीं। आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय मिला है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। 67 सांसदों ने उनके नाम की सिफारिश की थी। इनमें गठबंधन के 48 और अरब पार्टियों के 19 सांसद थे।

विपक्षी खेमे में भी मतभेद

आइजेनकोट के विपक्षी खेमे में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, एविगडोर लिबरमैन और यायर गोलान भी हैं। हालांकि, बहुमत जुटाने के तरीके पर इनके बीच सहमति नहीं है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, बेनेट ने शनिवार को आइजेनकोट के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय एकता सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नेतन्याहू या उनके गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। बेनेट ऐसी सरकार के पक्ष में हैं, जिसमें लिकुड शामिल हो, लेकिन प्रधानमंत्री आइजेनकोट हों। लिबरमैन अति-रूढ़िवादी दलों के साथ विकल्प चाहते हैं, जबकि गोलान अरब बहुल पार्टियों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने के पक्ष में हैं।

एकता सरकार के लिए लिकुड की शर्तें

लिकुड ने शनिवार को नेतन्याहू और उनकी सरकार का राजनीतिक बहिष्कार तथा व्यक्तिगत हमले खत्म करने की मांग की। पार्टी ने एकता सरकार के लिए चार शर्तें रखीं। इनमें इजरायल को यहूदी लोगों का राष्ट्र मानना, फलस्तीनी देश के गठन का विरोध, गाजा, लेबनान और सीरिया में इजरायली सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना शामिल है। साथ ही येशिवा छात्रों की सैन्य सेवा से छूट पर अति-रूढ़िवादी नेताओं से सहमति बनाने की बात कही गई। आइजेनकोट नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनाने से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद नेतन्याहू को दोबारा पद पर नहीं लौटना चाहिए। दोनों दलों की 15 नवंबर को हुई पहली बातचीत बेनतीजा रही थी। अब दिसंबर की समयसीमा करीब आ रही है।

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