नई दिल्ली/ भुवनेश्वर: नशे के काले कारोबार पर निर्णायक चोट करने के लिए सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने अब संयुक्त मोर्चा खोल दिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में तीसरी त्रैमासिक राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मकसद नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना, उभरते तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करना रहा।
कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के अधिकारी हुए शामिल
बैठक की अध्यक्षता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) पूर्वी क्षेत्र के उप महानिदेशक (डीडीजी) ने की। इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीमा शुल्क, आयकर विभाग, एसआईबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राज्य एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और राज्य आबकारी विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
एनडीपीएस मामलों और तस्करी नेटवर्क की समीक्षा
बैठक में एनसीबी, सीमा शुल्क, राज्य एएनटीएफ और डीआरआई द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण एनडीपीएस मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। तस्करी के नए तौर-तरीकों, अंतरराज्यीय संपर्कों और जांच की प्रगति पर चर्चा करते हुए संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
64 मामलों की समीक्षा, अवैध गांजा खेती पर फोकस
मिशन जीरो कल्टीवेशन के तहत ओडिशा में अवैध गांजा खेती नष्ट करने के अभियान की प्रगति और चिह्नित 64 विचाराधीन मामलों की स्थिति की समीक्षा हुई। सीआरपीएफ और बीएसएफ जवानों को अवैध खेती की पहचान करने का विशेष प्रशिक्षण देने पर भी चर्चा की गई।
वित्तीय जांच और रेलवे निगरानी होगी मजबूत
वित्तीय जांच को मजबूत करने, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई के लिए सभी एजेंसियों के अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। ईडी और आयकर विभाग से संबंधित मामलों की जांच आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। रेलवे कर्मियों को नशा तस्करी के नए तरीकों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करने पर भी बल दिया गया।
