Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने सीधे 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की. इस योजना के तहत अब तक कुल 7,500 करोड़ रुपए की धनराशि लाभार्थियों को प्रदान की गई है.
दिल्ली से वर्चुअल लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे. योजना का मकसद महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है.
नवरात्रि पर महिलाओं को शक्ति का तोहफा
योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “नवरात्रि के शुभ दिनों में बिहार की महिलाओं की खुशियों में शामिल होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है. मैं स्क्रीन पर लाखों महिलाओं को देख रहा हूं और उनके आशीर्वाद हम सभी के लिए बड़ी ताकत हैं. मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं.”
उन्होंने आगे कहा, “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आज से शुरू हो रही है. अब तक 75 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं और इन सभी के बैंक खातों में 10,000 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है.”
नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना
इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ” महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत काम हो रहा है और प्रधानमंत्री आपके लिए कार्य कर रहे हैं. पिछली सरकार महिलाओं के लिए नहीं थी. जब (लालू यादव) को हटाया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया. उनका ध्यान परिवार पर था. हम अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते, हम पूरे बिहार के लिए काम करते हैं.”
क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?
यह योजना बिहार की एनडीए सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है. योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता दी जाएगी. महिलाओं को उनकी पसंद की आजीविका गतिविधियों के लिए यह राशि सीधे बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से मिलेगी. आगे चलकर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जा सकती है.
बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह योजना राजनीतिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है. महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ ही यह सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है.
