नई दिल्ली: पाकिस्तानी सेना ने मक्का सुरक्षा समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। सेना के मीडिया विंग ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अगर मध्य-पूर्व में बातचीत फेल होती है तो पाकिस्तान मक्का सुरक्षा समझौते के तहत सामूहिक सुरक्षा तंत्र को एक्टिव कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमलों के बीच अगर यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार पाकिस्तान से सीधे सैन्य मदद मांगती है, तो इस्लामाबाद उस पर विचार कर सकता है।
यमन ने अभी तक नहीं मांगी मदद
रविवार को ‘इंडिपेंडेंट अरेबिया’ को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या यमन सरकार ने पाकिस्तान से मदद मांगी है, तो उन्होंने कहा, “मेरी जानकारी में ऐसा कोई औपचारिक अनुरोध नहीं आया है। अगर कोई अनुरोध आता है, तो पाकिस्तान सरकार उस पर विचार करेगी और जवाब देगी।” ISPR प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में डिप्लोमैटिक कोशिशें नाकाम होती हैं और हालात जंग की तरफ बढ़ते हैं, तो मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का सामूहिक सुरक्षा सिस्टम अपने आप सक्रिय हो जाएगा।
बातचीत फेल हुई तो एक्टिव होगा गठबंधन
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा, “अगर हम बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते और स्थिति सैन्य संघर्ष में बदल जाती है, तो मक्का गठबंधन का यह सामूहिक सुरक्षा तंत्र निश्चित रूप से सक्रिय हो जाएगा, जैसा कि अभी भी हो रहा है।” उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुआ यह मक्का संयुक्त रक्षा समझौता बहुत कम समय में तेजी से आगे बढ़ा है और यह तीनों देशों की साझा सोच को दिखाता है।
सऊदी की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता
बता दें कि तीनों देशों ने 7 अगस्त को मक्का अल-मुकर्रमा शिखर सम्मेलन के दौरान इस संयुक्त रक्षा समझौते (MJDA) पर हस्ताक्षर किए थे। इस डील के तहत तीनों में से किसी एक देश पर होने वाला सशस्त्र हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रुख बिल्कुल साफ है और यह संदेश राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के जरिए पहले ही दिया जा चुका है।
