Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को 6 अक्टूबर तक सरकारी अधिकारियों के सभी स्थानांतरण और नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया है.
यह कदम चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है. माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के पूरे होने के तुरंत बाद बिहार में चुनावी तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो सकता है.
कब होगा तारीखों का ऐलान?
सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) 6 अक्टूबर के बाद बिहार का दौरा करेंगे और राज्य की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसी समीक्षा के आधार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी. जैसे ही चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा, पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और तबादलों, पोस्टिंग और नई सरकारी योजनाओं पर तत्काल रोक लग जाएगी.
राहुल गांधी का अति पिछड़ा न्याय घोषणापत्र
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोस्ट बैकवर्ड जस्टिस मैनिफेस्टो जारी किया. इसमें पिछड़े समाज के उत्थान और उनकी शिक्षा, शासन व विकास में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा किया गया है.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर झूठ और भटकाने वाली साज़िशें फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. राहुल गांधी के अनुसार यह घोषणापत्र न्याय, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है.
राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े समुदायों की तरक्की की कुंजी शिक्षा है. घोषणापत्र में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण देने का वादा किया गया है. साथ ही, निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्तियों में भेदभावपूर्ण प्रथा जैसे “नॉट फाउंड स्यूटेबल” को खत्म किया जाएगा ताकि सभी को समान अवसर मिल सके.
प्रियंका गांधी ने रखा EBC के लिए संकल्प
राहुल गांधी के साथ-साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बिहार में ‘इंडिया गठबंधन’ की ओर से अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 10-सूत्री प्रस्ताव पेश किया. इसमें अति पिछड़ा समुदाय के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए नया कानून लाने, स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाने और आवास, शिक्षा व सरकारी ठेकों में विशेष लाभ देने का वादा शामिल है.
पटना में आयोजित अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा.
