प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी और इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की योजना बनाई गई थी. लेकिन अब हालात यह संकेत दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. आयोग की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, न ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो पाई है. विशेषज्ञों का मानना है कि देरी की वजह से 8वें वेतन आयोग का वास्तविक कार्यान्वयन 2028 तक टल सकता है. इस बीच एक बड़ा सवाल कर्मचारियों के बीच उठ रहा है. क्या सरकारी बैंकों के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे?
क्या बैंक कर्मचारी होंगे शामिल?
वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है. इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी. क्लियर टैक्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग बैंक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. जिससे बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है. दरअसल सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का वेतन भारतीय बैंक संघ (IBA) के समझौतों के तहत तय होता है. इसी कारण बैंक कर्मचारी वेतन आयोग की परिधि से बाहर रहते हैं.
8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में देरी
आयोग के गठन के बाद से ही देशभर में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.12 अगस्त को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था. 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना इसलिए लंबित है क्योंकि इसके संदर्भों पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, जो अभी भी लगातार प्राप्त हो रहे हैं.
किन मंत्रालयों से मांगे गए इनपुट
चौधरी ने जानकारी दी कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित कई प्रमुख हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही की जाएगी.
सरकार की ओर से बताया गया कि 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्यों को पत्र भेजे गए थे, जिनमें अपने सुझाव देने का आग्रह किया गया था. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार अधिसूचना को उचित समय पर जारी करेगी.
