नई दिल्ली: अमेरिका में पढ़ाई और काम करने का सपना देख रहे विदेशी छात्रों और पत्रकारों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस योजना पर फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें उनके अमेरिका में रहने की अवधि सीमित करने का प्रस्ताव था। जिला जज डेनिस सैलर ने इस नीति को मनमाना और कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। यह मामला विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और पत्रकारों के संगठनों की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ दायर मुकदमे से जुड़ा है। संगठनों ने नई वीजा व्यवस्था को चुनौती दी थी। इन नियमों को सितंबर से लागू करने की तैयारी थी, लेकिन अदालत ने इन्हें रोक दिया।
जज सैलर ने अपने आदेश में कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहता है, जिन्हें अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी दी है और बढ़ावा दिया है। इनमें विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा हासिल करने का मौका देना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से छात्रों के लिए लंबे कोर्स, जैसे पीएचडी, पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट डिग्री लेने और पढ़ाई के दौरान अपना विषय बदलने में भी परेशानी आएगी।
ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित नियम क्या थे?
नई नीति के तहत स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी नागरिकों को अधिकतम चार साल तक रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव था। इसके बाद उन्हें वीजा बढ़वाने के लिए आवेदन करना पड़ता। पहले छात्र अपने कोर्स की अवधि पूरी होने तक अमेरिका में रह सकते थे। विदेशी पत्रकारों के लिए रहने की सीमा 240 दिन यानी करीब आठ महीने तय की गई थी। वे इतनी ही अवधि के लिए एक्सटेंशन मांग सकते थे। वहीं, चीनी पत्रकारों को केवल 90 दिन रहने की अनुमति देने और हर बार 90 दिन का विस्तार मांगने का नियम प्रस्तावित था। पहले विदेशी पत्रकार पांच साल तक अमेरिका में रह सकते थे।
ट्रंप की इमिग्रेशन नीति को झटका
ये प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति का हिस्सा थे। इसके तहत अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से निकालने की कार्रवाई तेज करने और नागरिकता पाने के कानूनी रास्तों पर भी पाबंदियां लगाने जैसे कदम शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे थे। यह संख्या दुनिया के किसी भी दूसरे देश से अधिक थी। ऐसे में नई नीति का असर बड़ी संख्या में छात्रों और पत्रकारों पर पड़ सकता था।








